आर्थिक पाहणी अहवाल : राज्यावरील कर्ज वाढलं; GDP 5.7% राहण्याचा अंदाज...

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 5 March 2020

मुंबई - महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. उद्या राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. अशात महाविकास आघाडीने एकत्रित येत मांडण्यात येणार हा पहिलावहिला अर्थसंकल्प असणार आहे. दरम्यान आज अर्थसंकल्पाआधी विधानसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. या आर्थिक पाहणी अहवालातून जे आकडे येतायत त्यामधून राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढलेला दिसतोय. महाराष्ट्राला आर्थिक मंदीचा देखील फटका बसलेला पाहायला मिळतोय. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.  

मुंबई - महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. उद्या राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. अशात महाविकास आघाडीने एकत्रित येत मांडण्यात येणार हा पहिलावहिला अर्थसंकल्प असणार आहे. दरम्यान आज अर्थसंकल्पाआधी विधानसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. या आर्थिक पाहणी अहवालातून जे आकडे येतायत त्यामधून राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढलेला दिसतोय. महाराष्ट्राला आर्थिक मंदीचा देखील फटका बसलेला पाहायला मिळतोय. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.  

मोठी बातमी - 'तो' म्हणाला हे काय किती पिंपल्स? तुझ्यापेक्षा तर मेहुणी सुंदर, एवढ्यावरूनच तिनं...

आर्थिक पाहणी अहवालात मांडण्यात आलेले मुद्दे : 

  • राज्याचा GDP 5.7 % राहण्याचा अंदाज आहे 
  • राज्याचा कृषी आणि व संलग्न कार्ये विकास दर 3.1% राहण्याचा अंदाज आहे 
  • महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न अंदाजे 1 लाख 91 हजार 737 इतकं आहे
  • धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्र हा हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू नंतर पाचव्या नंबरवर आहे 
  • राज्यातील महसुली तूट 20 हजार 293 कोटी वर गेली 
  • राज्याची वित्तीय तूट 61 हजार 670 कोटी आहे 
  • राज्यावरील कर्जाचा बोजा 4 लाख 71 हजार 642 कोटी रुपये आहे. (म्हणजेच राज्यावरील कर्जात वाढ झालीये) 
  • महाराष्ट्रावर 2018-19 मध्ये 4 लाख 14 हजार 411 कोटी कर्ज होतं. त्यावर व्याज  33 हजार 929 कोटी होतं
  • 2019-20 मध्ये कर्ज 4 लाख 71 हजार 642 कोटी आणि व्याज 35 हजार 207 कोटी द्यावे लागणार
  • राज्याच्या स्थुल उत्पन्नाच्या तुलनेत राजकोषीय तूट - 2.7 टक्के 
  • राज्याच्या स्थूल उत्पन्न तुलनेत ऋणभार वाढून 22.4 टक्के
  • सातव्या वेतन आयोगामुळे 24 हजार कोटी वेतनावर खर्च वाढलाय.  

मोठी बातमी - कोरोनासाठी 'मास्क' ऐवजी 'रुमाल' वापरावा का ? उत्तर आहे...

वेतनावर खर्च 

  • 2019-20 - 1 लाख 15 हजार 241 कोटी 
  • 2018-19  मध्ये 78 हजार 630 कोटी 

निवृत्तीवेतन खर्च 

  • 2018-19 मध्ये निवृत्तीवेतन 27 हजार 567 कोटी इतकं होतं.आता 2019-20 मध्ये  36 हजार 368 कोटी निवृतीईव्हतं खर्च अपेक्षित आहे. 

economic survey report of maharashtra submitted in vidhansabha read main pointers


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: economic survey report of maharashtra submitted in vidhansabha read main pointers