esakal | अकरावी प्रवेशाची 'CET' संकटात, न्यायालयाचे शिक्षण विभागावर ताशेरे
sakal

बोलून बातमी शोधा

Mumbai High Court

अकरावी प्रवेशाची 'CET' संकटात, न्यायालयाचे शिक्षण विभागावर ताशेरे

sakal_logo
By
संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाने अकरावी प्रवेशासाठी (eleventh Admission) सुरू केलेली सीईटी परीक्षा (CET) संकटात सापडली आहे. सीबीएसई आयसीएसई आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम (Syllabus) वेगळा असताना त्यांच्यासाठी सरकारने कोणत्या वेगळ्या उपायोजना, वेगळा अभ्यासक्रम केला, याचा जाब विचारत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) शिक्षण विभागाला झापले आहे. या सीईटी व मुंबई उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 28 जुलै रोजी होणार आहे. शिक्षण विभागाने 21 जुलै ते 26 जुलै या दरम्यान अकरावी सीईटीची नोंदणी पूर्ण करून पुढील महिन्यात 21 ऑगस्टला(Augast Month) ही परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले होते, ते नियोजन आता पूर्णपणे ढासळले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (Eleventh Admission CET is in trouble Mumbai high Court Questions Education System-nss91)

हेही वाचा: इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांची शिक्षणमंत्री हटाव मोहीम; लाखो पालकांचा पाठिंबा

अकरावीचे सीईटीसाठी संकेतस्थळ मागील दोन दिवसांपासून चालत नसल्याने अगोदरच संकटात सापडलेल्या शालेय शिक्षण विभागाला आज न्यायालयाने झापल्याने सीईटीची परीक्षा दुहेरी संकटात सापडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात शालेय शिक्षण विभागाला चांगलेच धारेवर धरत इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम वेगळा असताना ती मुले ही परीक्षा कशी देणार, असा सवाल केला. तसेच यासाठी वेगळा अभ्यासक्रम तयार करता येईल का, त्यासाठी तो अभ्यासक्रम बनवावा अथवा इतर स्वतंत्र यंत्रणा तयार करता आली तर त्यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात असे निर्देश ही न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या प्रकरणात सीबीएसई या शिक्षण मंडळाला ही यासाठी पार्टी बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, शिक्षण विभागाकडून न्यायालयात आज आपली बाजू मांडताना सीईटीसाठी 21 जुलैपासून नोंदणी सुरू झाली असून ती 26 जुलै पर्यंत चालणार असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने 28 जुलै पूर्वी इतर मंडळाच्या विद्यार्थ्यांसाठी काय उपाय योजना केल्या जाणार आहेत त्याची माहिती द्यावी, असे निर्देश दिले. यासोबतच अकरावीच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकारकडून सूचना घ्याव्यात, अन्यथा अकरावी प्रवेशासाठी टीईटीची पहिली अट काढून टाकता येईल का, यासाठी मार्गदर्शन घ्यावे, असे न्यायालयाने सुचवले आहे.

loading image