विवाह प्रोत्साहन योजना कागदावर

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 7 डिसेंबर 2019

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या नागरिकांना राज्य आणि केंद्र सरकारकडून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रोत्साहन म्हणून अर्थसाह्य देण्यात येते.

अलिबाग (बातमीदार) : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या नागरिकांना राज्य आणि केंद्र सरकारकडून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रोत्साहन म्हणून अर्थसाह्य देण्यात येते. मात्र रायगड जिल्ह्यात सुमारे ३०१ लाभार्थींना २०१७ पासून हे साह्य देण्यात आले नाही. सरकारकडून निधी मिळाला नसल्याने ही योजना कागदावरच राहिली आहे.

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या नागरिकांना आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर योजनेनुसार केंद्र सरकारकडून ५० आणि राज्य सरकारडून ५० टक्के असे अनुदान देण्यात येते. एक फेब्रुवारी २०१० पूर्वी विवाह झालेल्या जोडप्यांना १५ हजार रुपये; तर १ फेब्रुवारी २०१० नंतर विवाह झालेल्या जोडप्यांना ५० हजार रुपयांचे अर्थसाह्य जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडून दिले जाते. 

जिल्हा परिषदेमार्फत मदत 
जिल्हा परिषदेकडून आलेल्या अर्जाची पडताळणी करून लाभार्थींना लाभ दिला जातो. जिल्ह्यातील ३०१ लाभार्थींनी  अर्थसाह्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे अर्ज दाखल केले आहेत.  मात्र, राज्य सरकारकडून ५० टक्के हिस्सा जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झाला असला तरी केंद्र सकारकडून २०१७ पासून अनुदानातील ५० टक्के हिस्सा मिळाला नाही. 

आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर आर्थिक साह्य योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून दोन वर्षांपासून निधी मिळाला नाही. राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे लाभार्थींना अर्थसाह्य करता आले नाही. 
- गजानन लेंडी, समाजकल्याण अधिकारी


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: encouraging inter-caste marries only on paper