काय सांगता ? शिवसेना आणि भाजप आलेत एकत्र आणि प्रस्तावही झाला मान्य, काँग्रेसचा सभात्याग; कोणता होता हा प्रस्ताव?

मुंबई : आर्थिक चणचणीत असलेल्या महापालिकेने आता खासगी आरक्षित भुखंड विकत न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबदल्यात जमिन मालकाला समायोजित आरक्षणाअंतर्गत भुखंडाचा विकास करण्याची परवानगी द्यावी अथवा हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टिडीआर) देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. प्रशासनाच्या या प्रस्तावााला महासभेने मंजूरी दिली आहे.

बोरीवली एक्सर येथील उद्यानासाठी आरक्षित असलेला 5798 चौरस मिटरचा भुखंड महापालिका खरेदी करत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या भुखंडाची किमंत 180 कोटी 16 लाख ठरवली आहे. तर, त्यातील 83 कोटी 27 लाख रुपये महापालिकेने जमिन मालकाला दिले आहेत. तर, उर्वरीत 96 कोटी 89 लाख रुपये देण्याची मंजूरी मागण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेत सादर केला होता.

महत्त्वाची बातमी : २०१९ विधानसभा निकालांनंतर राष्ट्रवादीचे बडे नेते शरद पवारांचा मेसेज घेऊन वर्षावर गेले होते ? नवाब मलिकांनी दिलं उत्तर

हा प्रस्ताव सादर करताना आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी भुखंड खरेदी करण्याऐवजी समायोजित आरक्षण किंवा टिडीआरच्या बदल्यात जमीन ताब्यात घेण्याची परवानगी मागितली होती. महासभेने ही परवानगीही प्रशासनाला दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात खासगी आरक्षित भुखंड विकत घेण्याऐवजी समायोजन आरक्षण किंवा टिडीआर देऊन ते भुखंड ताब्यात घेण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.

समायोजन आरक्षण म्हणजे काय?  

समायोजन आरक्षणाअंतर्गत भुखंड मालक 70 टक्के हिस्सा पालिकेला आरक्षणानुसार विकसीत करुन देतो. तर, उर्वरीत 30 टक्के हिस्स्या वरील आरक्षण रद्द होऊन तो जमिन मालकाकडे राहतो. तर विकास हस्तारण अधिकार भुखंडाच्या क्षेत्रफळानुसार ठरतो.

महत्त्वाची बातमी : "दिशा सालियानच्या मृत्यूची CBI चौकशी करावी"; मुंबई उच्च न्यालयाने याचिका फेटाळली

प्रस्तावावरुन राजकीय जुगलबंदी 

व्हिडीओ कॉन्फरंसिंगच्या माध्यमातून झालेल्या महासभेत या प्रस्तावावरुन राजकीय जुगलबंदी झाली. महापालिकेचे विरोधीपक्षनेते रवी राजा यांनी पालिकेची आर्थिक परीस्थीती पाहाता टिडीआर देऊन हा भुखंड ताब्यात घेणाची उपसुचना मांडली. जर प्रशासनाला टिडीआर किंवा समायोजन आरक्षणाअंतर्गत हा भुखंड ताब्यात घ्यायचा होता तर त्यांनी तसाच प्रस्ताव मांडणे अपेक्षित होतेे. असे रवी राजा यांनी नमुद केले. मात्र, त्यांची ही उपसुचना फेटाळून शिवसेना भाजपने एकत्र येऊन हा प्रस्ताव मान्य केला. त्यावर कॉग्रेसने सभा त्याग केला. मात्र, प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावात भुखंड टिडीआर किंवा समायोजन आरक्षणाअंतर्गत ताब्यात घेण्याचीही परवानगी मागितली आहे, असे भाजपचे सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी सांगितले. पालिकेच्या आर्थिक फायद्याचा विचार करुन या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली असेही त्यांनी सांगितले.

The financially strapped municipal corporation has now decided not to buy private reserved plots