esakal | मास्क अन् दंड... उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा आदेश

बोलून बातमी शोधा

मास्क अन् दंड... उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा आदेश

मास्क न घालणाऱ्या व्यक्तींकडून विविध जिल्ह्यात विविध दर आकारले जात आहेत.

मास्क अन् दंड... उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा आदेश
sakal_logo
By
सुनीता महामुणकर

मुंबई: मास्क घालण्यात चुकारपणा करणाऱ्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेत विविध जिल्ह्यात एकसामायिकता नाही, असा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य आणि केंद्र सरकारला दिले. राज्यभर सुरू असलेल्या मास्क सक्तीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून सरकार व प्रशासनाकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या दंडाचा विनियोग कसा करतात? याचा खुलासा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मास्क न घालणाऱ्या माणसांकडून मुंबई, पुणे आणि नागपुरात 200 रूपये, कोल्हापूरमध्ये 100 रुपये तर काही जिल्ह्यात ५०० रुपये घेतले जातात, असं याचिकेत म्हटलं आहे. त्यावर खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला दिले.

हेही वाचा: 'सुट्टी मिळाल्यावर मुंबईबाहेर जाऊ नका'

या याचिकेत आणखी एक मागणी करण्यात आली आहे. मूकबधिर नागरिकांसाठी विशिष्ट प्रकारच्या मास्कची निर्मिती करायला हवी; कारण त्यांची ओळख त्या पध्दतीने अन्य नागरिकांना होऊ शकेल, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. 'लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधन उपक्रम'च्या वतीने ही जनहित याचिका करण्यात आली आहे. याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकार, राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, सामाजिक न्याय आणि नगर विकास मंत्रालय यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिककर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यासह अ‍ॅड अजिंक्य उडाणे, अ‍ॅड. अक्षय धिवरे, अ‍ॅड. अमोल वाडेकर यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा: नवीन वाहनांच्या ऑनलाईन नोंदणीला 'ग्रीन सिग्नल'

मास्क-सक्ती करून जो दंड वसूल केला जातोय त्याचा विनियोगबाबत मार्गदर्शक सूचना आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद सरोदे यांनी केला. तसेच मूकबधिर नागरिकांना विशिष्ट मास्क असायला हवा असे त्यांनी मांडले. मास्क न घालणाऱ्यांवर कारवाई करणारी नक्की कोण करु शकते?; कारण सध्या महापालिका, पोलीस, क्लिनअप मार्शल असे अनेक जण दंड वसूल करत आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. दंडाच्या करोडो रुपयांच्या रकमेचा वापर लोकांच्या आरोग्यासाठीच करावा. आजपर्यंत एकूण किती दंड रक्कम जमा झाला ते पारदर्शकपणाने जाहीर करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. खंडपीठाने याबाबत प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. यापूर्वी ही खंडपीठाने सरकारला खुलासा करण्याचे निर्देश दिले होते.