महापालिका इमारतींचे ‘फायर ऑडिट’

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 फेब्रुवारी 2020

आयुक्त प्रवीण परदेशी यांचे निर्देश; स्थायी समिती सदस्यांकडून प्रशासन धारेवर

मुंबई : सरकारी इमारती आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडण्याच्या घटना वाढल्यावरून महापालिका स्थायी समिती सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यानंतर महापालिका क्षेत्रातील सर्व इमारती, रुग्णालये, शाळा अाणि सार्वजनिक वास्तूंचे ‘फायर ऑडिट’ करण्याचे निर्देश आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी दिले.

कोरोनाच्या प्रकोपातून महाराष्ट्रातील 5 जणांची सुटका

मुंबईतील सरकारी कार्यालये, रुग्णालये अाणि शाळांच्या इमारतींमधील अग्निसुरक्षेचा आढावा प्रवीण परदेशी यांनी घेतला. महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांची तातडीने अग्निसुरक्षाविषयक तपासणी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. प्रमुख अग्निशमन अधिकारी अाणि क्षेत्रीय उपअग्निशमन अधिकारी यांनी तपासणी करताना रुग्णालयांचे अधिष्ठाता व संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या सहायक आयुक्तांची मदत घ्यावी, महापालिकेच्या व इतर इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन योग्य प्रकारे होत असल्याची आणि तेथील अग्निसुरक्षा उपकरणे कार्यरत असल्याची खातरजमा करून घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

तापमानवाढीमुळे राज्यात विजेची मागणी वाढली

महापालिका आयुक्त परदेशी यांनी ‘फायर ऑडिट’ लवकरात लवकर सुरू करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. कामातील प्रगतीनुसार वेळोवेळी अहवाल द्यावा, असे त्यांनी सांगितले. बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांच्यासह आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त चंद्रशेखर चोरे, महापालिकेच्या चारही सर्वोपचार रुग्णालयांचे अधिष्ठाता, यांत्रिकी व वीज खात्याचे प्रमुख अभियंता, उपायुक्त (आपत्ती व्यवस्थापन) प्रभात रहांगदळे व अन्य खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

"हा तर मुंबईकरांना आणि मराठी माणसाला मुंबईच्या बाहेर काढण्याचा डाव..."

काय होणार?

- महापालिकेच्या रुग्णालयांत अधिक प्रभावी अग्निसुरक्षेसाठी प्राधान्याने कार्यवाही 

- आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पालिकेचा सर्व विभाग व खात्यांकडून नियमित सराव 

- निरुपयोगी सामान, भंगार वस्तू अाणि जुनी कागदपत्रे यांची नियमांनुसार विल्हेवाट

- पालिकेच्या सर्व इमारतींमधील वीजयंत्रणा प्रमाणित व कार्यरत असल्याची तपासणी

Fire audit of municipal buildings


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Fire audit of municipal buildings