मुंबई : आरोग्यावरील बजेट मध्ये १४ टक्के कपात; 'या' समितीनं दिली माहिती

मुंबई : २०२१-२२ या कोविड काळातील (corona pandemic) आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra government) १६,८३९ कोटींची तरतूद केली होती, कोविडची परिस्थिती हाताळण्यासाठी त्या वर्षीच्या बजेटमध्ये (budget) सुधारित अंदाजपत्रकात २२,७३४ कोटी इतकी वाढीव तरतूद झाली. त्यामुळे कोविडच्या काळात खरेच सरकार आरोग्यावरचे बजेट वाढवत आहे, असे वाटत होते. पण सन २०२२-२३ या वर्षातील अंदाजपत्रकात पुन्हा बजेट कमी करून १९,९२० कोटींची (२०२२-२३ ) तरतूद केली आहे. म्हणजे या वर्षीच्या सुधारित बजेटपेक्षा, पुढच्या वर्षीचे आरोग्य बजेट १४ % कमी (Fourteen percent less budget) केले आहे, असे जन आरोग्य अभियान समितीने म्हटले आहे.

कोविड काळात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा हाच भक्कम आधार असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले असतानाही सरकारने सुधारित अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत, महाराष्ट्र सरकारने पुढच्या वर्षी आरोग्यवरचे बजेट वाढवण्यापेक्षा कमी केले. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचे सकल राज्य उत्पादन १२ टक्क्यांनी वाढेल, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल व्यक्त केली आहे. पण महाराष्ट्र सरकार, सकल राज्य उत्पन्नापैकी फक्त ०.५% खर्च करते आणि या राज्याच्या एकूण खर्चाच्या फक्त ३.६३ % इतका खर्च महाराष्ट्र सरकार २०२२-२३ मध्ये आरोग्यावर करणार असे दिसून येते.

सरकारचे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची ही काहीशी अशीच अवस्था आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनतेला आरोग्यसेवा देण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान हा अतिशय आवश्यक कार्यक्रम आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे बजेट २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात २४२७ कोटी होते, सुधारित अंदाजपत्रकानुसार (२०२१-२२ ) पुरवणी बजेट एकत्रित केल्यास ४९१९ कोटी इतका निधी देण्यात आल्याचे दिसते. पण त्याप्रमाणात पुढच्या आर्थिक वर्षात (२०२२-२३ ) ३,६०७ कोटी निधीची तरतूद झाली आहे, हे दिसून येते. म्हणजे या वर्षीच्या सुधारित बजेटच्या तुलनेत पाहिले तर पुढच्या वर्षी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानावर २७ टक्क्यांनी तरतूद घटल्याचे दिसून येते.

सरकारी दवाखाने दुर्लक्षित

कोविडच्या काळात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय यांनी अवघड परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांमध्ये लाखो जणांवर उपचार केले, हजारो रुग्णांचे प्राण वाचवले. त्याच वेळेला हे सरकारी दवाखाने आधीपासून दुर्लक्षित असून, यांना बळकट करण्याची प्रचंड गरज आहे, हेसुद्धा समोर आले.

कोविड काळात महाराष्ट्र हे देशातील सर्वांत जास्त प्रभावित राज्य होते. कोविडच्या गेल्या दोन वर्षांतील अनुभव आणि आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लवकरच विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवून राज्यासाठी ‘कोविड रिकव्हरी प्लॅन’ची रूपरेषा तयार करावी. त्यासाठी राज्यातील जाणकार तज्ज्ञ व्यक्तीचा, सामाजिक संघटनांचा सहभाग घ्यावा.
- डॉ. अभय शुक्ला, जनआरोग्य अभियान.