मुंबई : राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून मार्च २०२५ मध्ये अधिसूचना काढून इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या (ओबीसी) सरपंच पदासाठी २६.४ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाला मान्यता दिल्याने, ग्रामविकास विभागाने पूर्वी दिलेले आरक्षण बदलण्यात आले आहे.