उल्हासनगर महापालिकेतील कामगार संघटनांनी 7व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी आज कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. अखेर या आंदोलनाची दखल घेत प्रशासने तात्काळ बैठक घेऊन जानेवारी महिन्यापासून प्रत्यक्ष 7वा वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता दिली.
उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेतील कामगार संघटनांनी 7व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी आज कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. अखेर या आंदोलनाची दखल घेत प्रशासने तात्काळ बैठक घेऊन जानेवारी महिन्यापासून प्रत्यक्ष 7वा वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता दिली. तसेच नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2020चा फरक मार्च 2021 पर्यंत कर्मचाऱ्यांना देण्याचे जाहीर केले. तसेच, चालू महिन्याचे प्रलंबित वेतन देण्याची प्रक्रियाही सुरू केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
राज्यातील बहुतांश महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळू लागला आहे. उल्हासनगर पालिकेतील कर्मचारी 7 व्या वेतन आयोगापासून वंचित होते. पालिकेच्या वतीने आयोगाची अंमलबजावणी होत नसल्याने आणि त्यात या महिन्याचे वेतनही देण्यात न आल्याने कामगार-कर्मचारी संघटना कृती समितीचे शाम गायकवाड, चरणसिंग टाक, दिलीप थोरात, दीपक दाभणे, विलास कवडे तसेच भारतीय कर्मचारी महासंघाचे राधाकृष्ण साठे यांनी आज कामबंद आंदोलनाची हाक दिली होती. त्यानुसार आज पालिकेचे कामकाज पूर्णतः बंद करण्यात आले. तर शहरातील साफसफाईही थांबवण्यात आली होती. अखेर महापौर लीलाबाई आशान यांनी पुढाकार घेऊन त्यांच्या दालनात तातडीची बैठक बोलावली.
ठाणे जिल्ह्यातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी, उपमहापौर भगवान भालेराव, विरोधी पक्षनेते किशोर वनवारी, शिवसेना नगरसेवक अरुण आशान, उपायुक्त मदन सोंडे, लेखा विभागातील मंगेश गावडे, सूर्यकांत खटके, अशोक मोरे, कामगार नेते चरणसिंग टाक, राधाकृष्ण साठे, विनोद सूर्यवंशी आदी यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीत 7 वा वेतन आयोग जानेवारीपासून प्रत्यक्षात लागू करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर नोव्हेंबर व डिसेंबरचा फरक दोन महिन्यात कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
Ulhasnagar Municipal Corporation employees 7th Pay Commission effective from January
--------------------------------------------
( संपादन - तुषार सोनवणे )
