खासगी शाळांच्या शुल्काबाबत सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही; शिक्षण संस्थांची न्यायालयात याचिका 

सुनिता महामुणकर
Monday, 26 October 2020

कोव्हिड संसर्गामध्ये ज्याप्रमाणे खासगी रुग्णालयांचे दर राज्य सरकार निश्‍चित करू शकत नाही, त्याचप्रमाणे खासगी शाळांच्या शुल्क आकारणीवर सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही, असा दावा याचिकादार शिक्षण संस्थांकडून उच्च न्यायालयात केला आहे. 

मुंबई : कोव्हिड संसर्गामध्ये ज्याप्रमाणे खासगी रुग्णालयांचे दर राज्य सरकार निश्‍चित करू शकत नाही, त्याचप्रमाणे खासगी शाळांच्या शुल्क आकारणीवर सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही, असा दावा याचिकादार शिक्षण संस्थांकडून उच्च न्यायालयात केला आहे. 

वीजपुरवठा खंडित प्रकरण! ऊर्जामंत्र्यांकडून ऐरोली येथील राज्य भार प्रेषण केंद्राची पाहणी

कोरोनामध्ये पालकांना अधिक आर्थिक भुर्दंड नको, या हेतूने राज्य सरकारने चालू शैक्षणिक वर्षी शुल्कवाढ करण्यासाठी मनाई केली आहे. तसेच तसा अध्यादेशही जारी केला आहे. या अध्यादेशाला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन, ज्ञानेश्‍वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्ट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. खासगी शिक्षण संस्थांचे शुल्क निर्णय राज्य सरकार ठरवू शकत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने मागील सुनावणीला या युक्तिवादाला तूर्तास सहमती देऊन अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. आज झालेल्या सुनावणीत निर्णयाची माहिती आणि यादी दाखल केली. 

फेक टीआरपी प्रकरण! कोलवडेला पोलिस कोठडी मिश्राला जामीन; आतापर्यंत 10 जण ताब्यात 

लॉकडाऊनमध्ये शुल्कवाढ करणे चूक आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून केला आहे. याचिकादार शुल्कवाढीचा निर्णय कधी केला हे सांगत नाही, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने केला आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे.  

 
------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The government cannot decide on private school fees Petition of educational institutions in court