esakal | वृतवाहिन्यांवर सरकारचा अंकुश का नको? सुशांतसिंह प्रकरणातील वार्तांकनाबाबत न्यायालयाचा सवाल
sakal

बोलून बातमी शोधा

वृतवाहिन्यांवर सरकारचा अंकुश का नको? सुशांतसिंह प्रकरणातील वार्तांकनाबाबत न्यायालयाचा सवाल

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सुरु असलेल्या वृत्तवाहिन्यांंवरील वार्तांकनाबाबत सरकारचे नियंत्रण नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

वृतवाहिन्यांवर सरकारचा अंकुश का नको? सुशांतसिंह प्रकरणातील वार्तांकनाबाबत न्यायालयाचा सवाल

sakal_logo
By
सुनीता महामुणकर

मुंबई : अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सुरु असलेल्या वृत्तवाहिन्यांंवरील वार्तांकनाबाबत सरकारचे नियंत्रण नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.  किमान अशा गंभीर प्रकरणात वृत्तवाहिन्यांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण का नको, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

राज्यातील बड्या अधिकाऱ्यांचे बदल्यांचे सत्र सुरूच; तुकाराम मुंढे यांची बदली रद्द

मुंबई पोलिसांची प्रतिमा जाणिवपूर्वक काही वृत्तवाहिन्या मलिन करीत आहेत आणि तपास प्रभावित होईल असे वार्तांकन करीत आहेत, असा आरोप करणारी जनहित याचिका आठ माजी पोलीस अधिकाऱ्यांनी केली आहे. तसेच, मिडिया ट्रायल विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. असीम सरोदे यांनीही जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आज व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. खंडपीठाने केंद्र सरकारला यामध्ये पक्षकार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, अशा संवेदनशील आणि परिणामकारक घटनांचे वार्तांकन करताना वृत्तवाहिन्यांंचे नियंत्रण राज्य सरकारला काही प्रमाणात देण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. अशा बातम्यांचे गंभीर आणि विविध स्वरूपात परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे त्यावर सरकारचा अंकुश किती प्रमाणात असायला हवा, यावर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने माहिती प्रसारण विभागाला दिले आहेत. एनसीबी आणि ईडीलाही याप्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले असून बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, याप्रकरणी आरोपी रिया चक्रवर्तीला पक्षकार करण्याची मागणी न्यायालयाने नामंजूर केली.

केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता अनील सिंह यांनी बाजू मांडली. याचिकादारांनी न्यूज ब्राॅडकास्टींग स्टॅण्डर्स आॅथोरिटी या कायदेशीर संस्थेकडे दाद मागावी, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. हा युक्तिवाद खंडपीठाने अमान्य केला. एनबीएसए ही संस्था कायदेशीर नाही, असे खंडपीठ म्हणाले. सर्व पक्षकारांनी लेखी बाजू मांडावी.  तसेच, एनबीएसएकडे याबाबत एखादी तक्रार असल्यास त्यावर निर्णय देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.

मनसेचा सत्ताधारी शिवसनेला इशारा; अद्यापही ठाण्यात मालमत्ता करमाफी का नाही?

माध्यमांकडून विवेकाची अपेक्षा
पोलिसांच्या वतीने अॅड. मिलिंद साठे यांनी वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्यांचे लेखी तपशील न्यायालयात दाखल केले. माध्यमांनी संयमित आणि विवेकपूर्ण पत्रकारिता करावी, असे निर्देश तसेच अपेक्षाही खंडपीठाने गेल्या सुनावणीला व्यक्त केली होती.  तरीही, पोलिसांना या प्रकरणात लक्ष्य केले जात आहे, असे साठे यांनी सांगितले. मात्र वृत्त निवेदक काय म्हणतो याची पर्वा करु नका, असा सल्ला खंडपीठाने दिला. यापूर्वीच्या न्यायालयाच्या निर्देशानुसार माध्यम तारतम्य बाळगून काम करेल, अशी अपेक्षा असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

---------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )