‘गल्ली बॉय’चा आव आणणारे सरकार ‘बॅड बॉईज’निघाले : विखे पाटील

संजय शिंदे,
रविवार, 24 फेब्रुवारी 2019

मुंबई :  ''भाजप-शिवसेना सरकारने आपण ‘गल्ली बॉय’ आहोत, असा आव आणला होता. पण मागील साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात हे सरकार ‘बॅड बॉईज’ असल्याचे सिद्ध झाले आहे.'' ,अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

राज्य विधीमंडळाच्या प्रथम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. हे सरकार लोकहिताचे प्रभावी निर्णय न घेता केवळ पोकळ घोषणा करीत असल्याने रविवारी सायंकाळी आयोजित शासकीय चहापान कार्यक्रमावर विरोधी पक्ष बहिष्कार घालत असल्याची घोषणा त्यांनी केली.

मुंबई :  ''भाजप-शिवसेना सरकारने आपण ‘गल्ली बॉय’ आहोत, असा आव आणला होता. पण मागील साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात हे सरकार ‘बॅड बॉईज’ असल्याचे सिद्ध झाले आहे.'' ,अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

राज्य विधीमंडळाच्या प्रथम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. हे सरकार लोकहिताचे प्रभावी निर्णय न घेता केवळ पोकळ घोषणा करीत असल्याने रविवारी सायंकाळी आयोजित शासकीय चहापान कार्यक्रमावर विरोधी पक्ष बहिष्कार घालत असल्याची घोषणा त्यांनी केली.

पुलवामा अतिरेकी हल्ल्यात हुतात्मा जवानांना श्रद्धांजली
पत्रकार परिषदेच्या सुरूवातीला विखे पाटील यांनी पुलवामा अतिरेकी हल्ल्यात हुतात्मा जवानांना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यानंतर सरकारवर चौफेर हल्ला चढवला. विधीमंडळाच्या प्रथम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने जनतेला दिलासा देण्याऐवजी केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी घोषणा केल्या तर, त्यांना तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सरकारने जनतेला केवळ गाजर दिले!
मागील साडेचार वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारने जनतेला केवळ गाजर दिले. शेतकऱ्यांमधील असंतोष कमी करण्यासाठी आता ६ हजार रूपयांच्या अनुदानाची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी केंद्र सरकारने घातलेली २ हेक्टरची मर्यादा शिथील करून राज्य सरकार खुप मोठा तीर मारल्याचा आव आणणार आहे. परंतु, शेतकऱ्यांसाठी हे पुरेसे नसून, दुष्काळग्रस्तांना थेट भरीव आर्थिक मदत आणि २०१८च्या खरीप हंगामापर्यंतचे संपूर्ण कर्ज सरसकट माफ करण्याची मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

खरीप २०१८ पर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची मागणी
राज्य सरकारची शेतकरी कर्जमाफी योजना फसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कर्जमाफीची आवश्यकता होती. परंतु, कर्जमाफी योजनेची योग्य अंमलबजावणी न झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सरकार अपयशी ठरले, असे सांगून भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात २०१५ मध्ये ३ हजार २६५ आत्महत्या, २०१६ मध्ये ३ हजार ८० आत्महत्या, २०१७ मध्ये २ हजार ९१७ आत्महत्या तर २०१८ मध्ये २ हजार ७६१ शेतकरी आत्महत्या झाल्याची माहिती विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी दिली. कर्जमाफी योजना फसल्याबद्दल राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची माफी मागावी आणि प्रायश्चित म्हणून २०१८ च्या खरीपापर्यंतचे सर्व कर्ज सरसकट माफ करावे, या मागणीचा पुनरूच्चार त्यांनी केला.

नोकरभरतीच्या घोषणा पोकळच
राज्यात बेरोजगारीची समस्या ज्वलंत झाली असताना राज्य सरकार केवळ नोकरभरतीच्या पोकळ घोषणा करीत असल्याबद्दलही त्यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. २०१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात म्हणजे गेल्या वर्षी २८ मार्चला मुख्यमंत्र्यांनी मेगाभरतीची घोषणा केली. दोन टप्प्यात ७२ हजार जागा भरण्याचा निर्णय त्यांनी सभागृहाच्या पटलावर जाहीर केला. पण मागील वर्षभर त्यावर काहीही न करता आता आचारसंहिता तोंडावर असताना काही पदांच्या जाहिराती काढून राज्य सरकार केवळ बेरोजगारांमधील असंतोष कमी करू पाहत असल्याचे त्यांनी सांगितले. २४ हजार शिक्षक भरतीसाठीही सरकारने मागील वर्षभरात अनेकदा घोषणा केल्या. पण अनेक मुहूर्त जाहीर झाल्यानंतर एकाही शिक्षकाची भरती या सरकारने केलेली नाही. शेवटी त्या विद्यार्थ्यांना दोन आठवड्यांपूर्वी पुण्यात अन्नत्याग आंदोलन करावे लागले. ५ लाख कंत्राटी कामगारांचा, अंगणवाडी सेविका, संगणक परिचालक आदींचे देखील प्रश्न प्रलंबित असून, त्यावर आम्ही या अधिवेशनात सरकारला जाब विचारणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.

मराठा, मुस्लीम आणि धनगर आरक्षणाबाबत सरकारकडून दिशाभूल
मराठा, मुस्लीम आणि धनगर आरक्षणाबाबतही सरकारने केवळ दिशाभूल केल्याचा आरोप राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. मराठा आरक्षण अजूनही १०० टक्के वैध झालेले नाही. त्यावर न्यायालयाची टांगती तलवार कायम आहे. मराठा आरक्षणासाठी वकिलांची फौज उभी असल्याच्या बाता करणारे हे सरकार अजूनही सक्षमपणे आपली बाजू न्यायालयात मांडू शकलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारने दिलेले आणि न्यायालयाने वैध ठरवलेले मुस्लीम समाजाचे शैक्षणिक आरक्षण सुद्धा या सरकारने लागू केले नाही. धनगर समाजाला मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत आरक्षण देण्याचा शब्द होता. आज साडेचार वर्षानंतर देखील धनगर समाजाला आरक्षण दिले गेले नाही आणि आता केवळ केंद्र सरकारला शिफारस करण्याची भाषा केली जाते आहे, या शब्दांत त्यांनी सरकारच्या निष्क्रियतेचा पंचनामा केला.

... ही तर फसव्या विचारांची युती!
भाजप-शिवसेनेच्या युतीवरही त्यांनी कडाडून टीका केली. शिवसेनेने ही युती भगव्या विचारांची असल्याचा युक्तीवाद केला आहे. त्याचा समाचार घेताना विखे पाटील यांनी ही युती भगव्या विचारांची नव्हे तर फसव्या विचारांची असल्याचे सांगितले. ज्यांना शिवसेनेने अफजल खानाची उपमा दिली, त्यांनाच उद्धव ठाकरे मिठी मारत असल्याचे फलक दादरमध्ये झळकल्याचे उदाहरणही त्यांनी दिले. ही युती हिंदुत्वासाठी आणि देशप्रेमासाठी असल्याचा दावा शिवसेनेने केला आहे. पण ही युती ना हिंदुत्वासाठी आहे, ना देशप्रेमासाठी आहे; तर ही युती फक्त ‘ईडी’च्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी असल्याचे ते पुढे म्हणाले.
 

Web Title: The government, which is pretending as 'gully boy', is 'bad boy'