मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा; वैद्यकीय शिक्षणाच्या अतिरिक्त 'फी'चा भार सरकार उचलणार

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणला स्थगिती दिलेली असताना वैद्यकीय शाखेतील प्रवेश राज्य सरकार सुरू करणार आहे. वैद्यकीय शाखेतील प्रवेश प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून सुरू केली जाईल अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार कोरोनामुक्त; ब्रीच कँडी रुग्णालयातून डिस्चार्ज

वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षणाला स्थगिती , त्यांच्या फीचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर अनेक शैक्षणिक प्रश्न ऐरणीवर आले आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झाली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे सरकारचे लक्ष होते. आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसू नये. असा सरकाचा प्रयत्न आहे. आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ शकते. त्यामुळे सर्वच विभाग विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. आरक्षण मिळाल्यास मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणातील अतिरिक्त फीचा भार कमी झाला असता. परंतु आता हा भार राज्य सरकार उचलणार असल्याचे ंमंत्री अमित देशमुख यांनी म्हटले आहे.

विद्यार्थी पालक समन्वय समितीने घेतली राज ठाकरेंची भेट; अकरावी प्रवेशाचा तीढा सोडवण्याची मागणी

आरक्षणापासून वंचित राहिल्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्याचे नुकसान होऊ शकते. ते न होण्यासाठी सरकार सर्व आवश्यक पर्यायांचा विचार करत असल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले. आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाचे प्रवेश थांबवता येऊ शकत नाही. आरक्षण असताना ज्या फी सवलतीचा लाभ विद्यार्थ्यांना झाला असता, तोच भार आता राज्य सरकार उचलनार आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागातर्फे संबधित प्रस्ताव तरयार करण्यात आला आहे.

---------------------------------------------