मोठी बातमी! जामिनावर सुटलेल्या कैद्यांबाबत उच्च न्यायालयानं 'ही' गोष्ट केली अमान्य; वाचा सविस्तर बातमी.. 

मुंबई : जामिनावर सुटलेल्या कैद्यांची पोलिस ठाण्यातील हजेरी व्हिडीओ कौनफरन्सिंगमध्ये घेण्याच्या मागणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमुळे आरोपीचा ठावठिकाणा कळत नाही, हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.

कोविड 19 साथीच्या पाश्वभूमीवर राज्यभरात कारागृहात असलेल्या बंद्यांना तात्पुरता जामीन मंजूर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यानुसार राज्य सरकारने एका उच्च स्तरीय समितीची नीयुक्ती केली आहे. समितीच्या शिफारशी नुसार जामीन मिळालेल्या बंद्यांना महिन्यातून एकदा किंवा ठराविक कालावधीनंतर पोलीस ठाण्यात हजेरी देणे बंधनकारक आहे. 

हेही वाचा: आता बीएमसी करणार मृत्यूची ऑनलाईन नोंद; मृतांच्या संख्येतील गोंधळ दूर करण्यासाठी निर्णय..

मात्र सध्या कोरोना साथ वाढत असल्यामुळे बंद्यांना व्हिडीओ कौनफरन्सिंगमध्ये हजेरी देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका  मीरा भाईंदरच्या अपक्ष आमदार गीता जैन यांनी एड सनी पुनामिया यांच्या मार्फत केली आहे. याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये झाली.

लॉकडाऊन आणि कोरोनामुळे पोलीस ठाण्यात प्रत्यक्ष येऊन हजेरी लावणे कठीण होत आहे, त्यामुळे जामीन मिळलेल्या बंद्यांची हजेरी व्हिडीओ कौनफरन्सिंगमध्ये घ्यावी, अशी मागणी याचिकादाराकडून करण्यात आली. राज्य सरकारच्या वतीने याचिकेला विरोध करण्यात आला. जामिनावर असलेल्या बंद्यांचा ठावठिकाणा मिळणे आवश्यक आहे. 

तसेच त्याच्यकडून शर्ती चे पालन होणे आवश्यक आहे. जामीन काळात त्याने त्याचे निवासस्थान आणि परिसर सोडण्याचे बंधन असते. प्रत्यक्ष हजेरीमध्ये या बाबी तपासल्या जाऊ शकतात मात्र व्हिडीओ कॉलमध्ये अशा गोष्टी तपासणे अशक्य आहे, असे सरकारच्या वतीने एड दिपक ठाकरे आणि एड एस आर शिंदे यांनी खंडपीठाला सांगितले. तसेच आरोपींनी त्यांचा परिसर सोडला नाही ना, याचीही खातरजमा करता येते, असे सांगण्यात आले. 

हेही वाचा: आता सुट्या पैशांची कटकट मिटली! बसमध्ये टिकीट घेतांना वापरा 'ही' पेमेंट पद्धत

न्यायालयाने सरकारचा  युक्तिवाद मान्य केला. सवलतींचा गैरफायदा होता कामा नये, त्यामुळे अशी व्हिडीओ कौल हजेरीची मागणी मान्य होऊ शकत नाही, आणि सरकारी समितीच्या शिफारशींमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आणि याचिका नामंजूर केली.

high court denied this thing about prisoners on bail