Mumbai High Court
esakal
मुंबई : विकसकाच्या हितासाठी पोलिस यंत्रणेचा गैरवापर करून व्यावसायिक बिपिन अग्रवाल यांना खंडणीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कारभारावर कठोर ताशेरे ओढले. अतवाल यांना ४ ऑगस्ट २०१७ झालेली अटक बेकायदा ठरवून राज्य सरकारने त्यांना पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे तसेच संबंधित पोलिस उपनिरीक्षक व अन्य जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तातडीच्या निलंबनासह कठोर कारवाई करावी. योग्य वाटल्यास नुकसानभरपाईची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचाही पर्याय न्यायालयाने खुला ठेवला.
