मुंबई : सिनेमागृहांना ऑनलाइन तिकीट बुकिंगवर सुविधा शुल्क आकारण्यास मनाई करणारा राज्य सरकारचा दशकभरापूर्वीचा शासननिर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. हा शासननिर्णय व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.