High Court
Sakal
मुंबई : राज्य सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णय कोणत्या आधारे घेण्यात आला, अशी विचारणा गुरुवारी (ता. २) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. तसेच त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले.