Mumbai High Court
sakal
मुंबई : धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ५१ टक्के भाडेकरूंची संमती पुरेशी ठरेल, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) या इमारतींच्या पुनर्विकास करण्यास परवानगी दिली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दक्षिण व मध्य मुंबईतील इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.