high court
Esakal
मुंबई : जवाहरलाल नेहरू बंदर प्रकल्पांमुळे (जेएनपीए) चार दशकांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत, तसेच प्रगतीही झाली नसल्याची गंभीर दखल नुकतीच उच्च न्यायालयाने घेतली. तसेच केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरही असमाधान व्यक्त केले.
