Mumbai High court
Esakal
मुंबई : आयआयटी मुंबई परिसरातील माती उत्खननप्रकरणी अस्तित्वात नसलेला कायदा आणि चुकीच्या दंडात्मक तरतुदीचा आधार घेत कंत्राटदारावर कारवाई केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. तसेच कंत्राटदाराला जवळपास दशकभर कायदेशीर लढाईत गुंतवून ठेवल्याबद्दल राज्य सरकारला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
