मुंबई लोकल ट्रेन पुन्हा कशी सुरु करता येईल?, मुख्यमंत्र्यांकडे प्लॅन सादर

मुंबई- कोरोना व्हायरसनं मुंबई शहरात हैदोस घातला आहे. मुंबई शहरात सर्वाधिक कोरोनाबाधित रुग्ण आढळल्यानं शहर रेड झोनमध्ये आहे. त्यामुळे शहरातील वाहतूकही ठप्प आहेत. त्यातच मुंबईची लाईफलाइन समजणारी लोकल सेवाही ठप्प आहेत. आता लोकल सेवा पुन्हा हळूहळू पूर्वपदावर आणण्यासाठी शहर वाहतूक कार्यकर्ते गौरांग दिनेश दमानी यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री आणि रेल्वेमंत्री यांच्याकडे योजना सादर केली. 

कोरोना वॉर्डातून मिळाला डिशचार्ज, घरी आलेत आणि अवघ्या चार तासात....

मुंबईच्या उपनगरीय लोकल सेवा हळूहळू पुन्हा सुरु करण्याबाबत केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे  शहर वाहतूक कार्यकर्ते गौरांग दिनेश दमानी योजना सादर केली. पाच टप्प्यात त्यांनी ही योजना मांडली. त्यात कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी रेल्वे प्रवासाची सोय करुन देणं, लॉकडाऊन हळूहळू उठवणं आणि उपनगरी सेवा पुन्हा सुरू करणं याबाबत विचार केलेत. या प्रस्तावात शहरातल्या सर्व खासदारांना नमूद करत पुढील 5 टप्प्यात तपशीलवार देण्यात आला आहे. 

मुंबईतील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पहिला टप्पा 

प्रस्तावाच्या पहिल्या टप्प्यात ज्यांचे कर्मचारी उपनगरी गाड्यांचा वापर करतात अशा व्यवसाय मालकांना त्यांची कंपनी बीएमसी वेबसाइट आणि मोबाईल अॅपवर रजिस्टर करणं गरजेचं आहे. ही प्रक्रिया करत असताना कंपनीचा GSTN आणि मालकाचा PAN नंबर यूजर आयडी आणि पासवर्ड म्हणून वापरता येईल. लॉग इन केल्यानंतर, एक छोटा फॉर्म दिसेल ज्यामध्ये त्यांना त्यांच्या व्यवसाय श्रेणी, उप-श्रेणी, संपर्क तपशील आणि त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जवळील उपनगरीय रेल्वे स्टेशन यासारखी माहिती भरावी लागेल. सुरुवातीला कंपनी कर्मचार्‍यांना सोमवारी ते शनिवारी पाच तासांच्या वर्किंग डेची अंमलबजावणी करता येईल आणि कर्मचार्‍यांना आवश्यकतेनुसार रखडलेल्या तासात रेल्वेनं प्रवास करता येईल. व्यवसाय मालकास ऑपरेशन्ससाठी प्राधान्यकृत पाच-तासांचा वेळ स्लॉटमध्ये प्रवेश करण्याचा पर्याय असेल.

दुसरा टप्पा 

दुसर्‍या टप्प्यात व्यवसायाचे नाव, कर्मचार्‍यांचे नाव, मूळ रेल्वेस्थानक, कर्मचार्‍यांचा मोबाइल नंबर आणि वय यासारख्या माहितीसह कंपनीकडून एक कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्यात येईल. व्यवसाय मालक इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनं कायदेशीर हमी देतात की, कार्यालयात सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन, मास्क घालणं, सॅनिटायझर्सचा वापर अशा सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करत असल्याची खात्री करुन त्यांना परवानगी दिली जाईल. 

तिसरा टप्पा 

तिसर्‍या टप्पात कंपनी प्रत्येक अर्जदारास पाच तास ऑफिस टायमिंग स्लॉटचे वाटप करुन बॅक-एंड सॉफ्टवेअर विकसित करेल. हे सॉफ्टवेअर व्यावसायिक कंपन्यांद्वारे 1 जुलैला विकसित केली जाण्याची शक्यता आहे. बॅक-एंड सॉफ्टवेअरनुसार,  सोशल डिस्टन्सिंग लक्षात घेऊन प्रत्येक रेल्वे डब्यात 50 प्रवाशांप्रमाणे वेळेच्या स्लॉटचं वाटप केले पाहिजे. तरुण प्रवाशांना उभी राहण्याची जागा देण्याची शक्यता आहे. मात्र 12-कोचच्या रेकसाठीची मर्यादा 600 प्रवाशांपर्यंत असणे आवश्यक असेल. प्रत्येक प्रवाशाला आयआरसीटीसीच्या इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉलनुसार एक अनोखा सीट क्रमांक वाटप करण्यात यावा. जर ही यंत्रणा योग्य प्रकारे अंमलात आणली गेली तर दररोज अंदाजे 20 लाख रेल्वे प्रवासी सुरक्षित प्रवास करू शकतात.

चौथा टप्पा 

चौथ्या टप्प्यात व्यवसाय मालक किंवा कंपन्या सर्व कर्मचार्‍यांचं मासिक किंवा तिमाही उपनगरी रेल्वेचे भाडे ऑनलाइन भरेल. परिस्थिती सुधारल्यास आणि सेवा सामान्यपणे पुन्हा सुरू झाल्यावर पास-धारकांना संबंधित पैसे दिले जाऊ शकते. ई-तिकिटे व्यवसाय मालकांना आणि संबंधित कर्मचार्‍यांच्या मोबाइल फोनवर पाठविली जाऊ शकतात. ई-तिकिटात दुतर्फा प्रवासासाठी रेल्वेगाड्यांचा उल्लेख करण्यात आलेला असेल. 

पाचवा टप्पा 

शेवटच्या टप्प्यात ग्राउंड स्टाफसह डेटा संक्रमित करणे याचा समावेश असेल. स्टेशनवर आरपीएफ आणि जीआरपी पोलिस कर्मचा्याला क्यूआर कोड स्कॅनर किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक स्कॅनर देण्यात येईल जेणेकरून केवळ मुभा असलेल्या तिकीटधारकांचं स्कॅनिंग करता येईल आणि त्यांनाच प्रवेश करता येईल. मूळ स्थानकावरील प्रवाशांच्या संख्येच्या आधारे स्कॅनरच्या संख्येच्या गरजेचा अंदाज केला जाऊ शकतो. ज्या प्रवाशांची ट्रेन चुकली तर त्यांना पुढील ट्रेनमध्ये बसण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, जसे बाहेरील ट्रेनसाठी जसे लागू असेल तसे. जर प्रवाशाची ट्रेन वेळ चुकली तर त्यानं त्याचं ई-तिकिट कॅन्सल करावं. कंपार्टमेंटमध्ये मतभेद होऊ नयेत यासाठी तिकिट तपासक प्लॅटफॉर्मवर यादृच्छिक तपासणी करू शकतो. स्टेशनपासून कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी शेवटची कनेक्टिव्हिटी बेस्टच्या मिनी-बस, टॅक्सी, रिक्षा किंवा भाड्यानं दिलेल्या सायकलद्वारे मिळू शकते.

दमानी पुढे म्हणाले की, पुढील टप्पा सुरू होईपर्यंत महाविद्यालये, शाळा, न्यायालये इत्यादी संस्था ऑनलाईन काम करू शकतात.