मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याने एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे. राज्य मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीने हैदराबाद गॅझेटला मान्यता दिली असून, लवकरच राज्यपालांच्या सहीनंतर शासन निर्णय (GR) जाहीर होणार आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांना बळ देणारा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरू शकतो. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, जयकुमार गोरे, शिवेंद्रराजे भोसले आणि माणिकराव कोकाटे यांनी मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन नवीन मसुदा सादर केला आणि शासनाच्या योजनांबाबत सविस्तर माहिती दिली.