‘‘राज्यातील सर्व पक्षातील कारखानदारांनी मिळून केलेल्या या षड्यंत्राविरोधात न्याय मिळवित आला. कारखानदारांना चारीमुंड्या चित करण्यात राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांना यश आले आहे."
मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) एकलपीठाने सोमवारी (ता. १७) दिले. दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्य सरकारने काढलेला शासनादेश रद्द करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.