केंद्राचा हस्तक्षेप, राज्यांना ताप; कोरोनाच्या लढाईत येतायत अडचणी ?

मुंबई : कोरोना संसर्गाचा सर्वाधिक जोर हा महाराष्ट्रात आहे. राज्य सरकार त्याचा नेटाने सामना करत असला तरी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे राज्याच्या डोक्याला चांगलाच ताप केलाय. त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये ताळमेळ नसल्याने अनेक निर्णय वारंवार बदलावे लागले. त्यामुळे करोना विरोधातही लढाईत राज्य सरकारला या अडथळ्यांमुळे फटका ही बसतोय.

देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये कोरोनाने शिरकाव केला असला तरी प्रत्त्येक  राज्यातील परिस्थिती वेगळी आहे. कोरोना चे प्रमाण तिथली आरोग्य व्यवस्था , लोकसंख्या घनता , आर्थिक स्थिती, उद्योगधंदे प्रत्येक राज्यागणिक वेगळी असल्याचे दिसते. मात्र याचा विचार केंद्राने केल्याचे दिसत नाही. राज्य सरकारांना विश्वासात न घेता ताळेबंदी जाहीर करण्यात आली. यामुळे राज्य सरकारला लॉकडाऊन ला सामोरं जाण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तयारी करता आली नाही. 

लालपरी निघाली ! आजपासून एसटीची मोफत सेवा; वाचा कुणाला आणि कुठे प्रवास करता येणार...
 

कोरोना संबंधी केंद्राने अनेक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. या सुचनांनुसारच राज्य सरकारांना आपले धोरण राबवावे लागले. तपासण्या कश्या प्रकारच्या करायच्या, मास्क घालावा की घालू नये, इथपासुन ते कोरोना चाचण्या करायच्या खासगी लॅबचा परवानग्या देखील केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय देता येत नसल्याचे परावानग्यांना फार उशीर करण्यात आला. रुग्णालयांतील स्वाब तपासणी लॅब साठी देखील केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे,  त्यामुळे आयसीएमआर ची ऑनलाइन परवानगी सक्तीची केल्यामुळे  ही प्रक्रिया देखील लांबली.

जगभरात कोरोनाचा कहर सुरू असतांना केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय विमानसेवांबाबत तात्काळ निर्णय घेणे गरजेचे होते, मात्र हा निर्णय न घेतल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका हा महाराष्ट्राला किंबहुना पुणे-मुंबईला अधिक बसला.  लॉक डाऊननंतर ही काही दिवस ही विमानसेवा सुरूच होती. मात्र राज्यांना निर्णय घ्यायचा अधिकार नसल्याने ते काही करू शकत नव्हते.

ऐन कोरोनाच्या काळात राज्यावर येणार 'हे' संकट..

कोरोना वरील उपचार पद्धतीचा निर्णय ही केंद्र सरकारनेच घेतला. राज्यांना केंद्राच्या परावनगी शिवाय  प्रयोग करण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे मोठा गाजावाजा करून रॅपिड टेस्टचा घेतलेला निर्णय केंद्रालाच मागे घ्यावा लागला. प्लाझ्मा थेरपी बाबत ही केंद्राने मोठा गोंधळ घातला. प्लाझ्मा थेरपी ची परवानगी देणाऱ्या केंद्र सरकारनेच त्याच्या यशाबद्दल शंका उपस्थित करत संशय व्यक्त केला. त्यामुळे राज्य सरकारमधील संभ्रम ही वाढला . त्यामुळे प्लाझ्मा थेरपीवर लक्ष द्यायचे की नाही या दुविधेत राज्य सरकार आहेत.

काही निर्णयांंसाठी राज्यांना अधिकार देणे गरजेचे होते.मात्र केंद्राने सर्व अधिकार आपल्याकडे ठेवले. त्यामुळेच मजुरांच्या स्थलांतराचा प्रश्न चिघळला. दीड महिन्यानंतर जरी केंद्राने ही परवानगी दिली असली तरी ती राबवण्याची आणि इतर राज्यांचं मन वळवण्याची जबाबदारी मात्र राज्य सरकरांवर ढकलली. केंद्राने आपली धोरण ही वारंवार बदलल्याने त्याचा ही फटका राज्य सरकारांनी बसला. उद्योगांना सशर्त परवानगी देतांना कामगारांच्या  सुरक्षेची जबाबदारी कारखाण्याचा मालकावर टाकली होती. मात्र नंतर त्यात बदल केला गेला. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने केंद्र सरकारला विचारल्याशिवाय राज्यांना निर्णय घेता येत नाहीत. त्याबाबतचे सर्वाधिकार हे केंद्राने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिल्याने लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन असा संघर्ष उभा राहण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत

is intervention by central government is creating trouble for states read full news