कोळीवाड्यांची एसआरए योजनांमधून मुक्तता; जितेंद्र आव्हाड यांची सूचना

मुंबई : शहर आणि उपनगरातील कोळीवाड्यांना एसआरए योजना (SRA Scheme for Koliwada) लागू करून तेथील भूखंड लाटण्याचे (land fraud) राजकारणी आणि विकसकांचे (politician and builders) मनसुबे गृहनिर्माण मंत्र्यांनी उधळून लावले आहेत. मुंबईतील ४२ ऐतिहासिक कोळीवाड्यांना एसआरए प्रकल्प लागू करू नये, अशी सूचना गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (jitendra Awhad) यांनी केली आहे. त्यामुळे कोळीवाड्यांची एसआरए योजनांमधून मुक्तता होणार आहे.

मुंबईतील शहर आणि उपनगरात शेकडो वर्षांपासून वास्तव्याला असलेला कोळी समाज हे मुंबईचे आद्य नागरिक आहेत. मुंबईत सायन कोळीवाडा, वरळी, घाटकोपर आदी ठिकाणी ४२ कोळीवाडे असून यामध्ये सुमारे ८ लाख मतदार आहेत. मूळ कोळीवाड्यातील नागरिकांचे घर ४ ते ५ हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळाचे आहे. कोळीवाड्यातील मोकळ्या जागा आणि परिसराला झोपड्यांचा विळखा पडला आहे. त्याचा फायदा घेत बड्या विकसकांतर्फे या कोळीवाड्यांना एसआरए योजना लागू व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जात होते.

पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मोठी जमीन लाटण्याचे विकसकांचे षड्‍यंत्र आहे, असा आरोप करत कोळीबांधवांनी या योजनेला तीव्र विरोध केला आहे. यासाठी कोळी संघटनांनी राजकीय पक्षांनाही साकडे घातले आहे. अखेर गृहनिर्माण मंत्र्यांनी कुठल्याही ऐतिहासिक कोळीवाड्याला एसआरए प्रकल्प लागू करू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत.

तसेच, कोळीबांधवांचा जमिनीवरील हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यात येत आहे; मात्र अद्यापही सीमांकनाचे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे संघटनांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. याबाबतीतही काही दिवसांमध्येच सर्व कोळीवाड्यांचे अंतिम सीमांकन करण्यात येईल, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज स्पष्ट केले.

गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या निर्णयाचे आम्ही पूर्णपणे स्वागत करत नाही. कारण कोळीवाड्यांना अद्यापही कायद्याचे संरक्षण नाही. यासाठी कोळीवाड्यांना आद्य गावठाणाचा दर्जा द्यावा. त्यानंतरच कोळीवाड्यांना खऱ्या अर्थाने एसआरए योजनेपासून संरक्षण मिळेल.
- देवेंद्र तांडेल, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती

"सरकारने प्रथम कोळीवाड्यांचे सीमांकन पूर्ण करावे. ते संघटना आणि रहिवाशांनाही दाखवावे. कागदोपत्री केलेले खेळ नागरिकांना लक्षात येत नाहीत. गृहनिर्माणमंत्र्यांनी केवळ घोषणा केली आहे; परंतु त्यानंतर कोणत्याही कोळीवाड्यासाठी एसआरए घोषित करण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरू."

- डॉ. गजेंद्र भावजी, अध्यक्ष, नॅशनल असोसिएशन ऑफ फिशरमॅन संघटना