"प्रशासन म्हणजे जादूची कांडी नव्हे' 

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रातील कचरा फक्त कल्याण पश्‍चिमेतच का, असा प्रश्‍न विचारत पालिकेच्या महासभेत शिवसेनेच्या सदस्यांनी पालिका प्रशासनावर जोरदार टीका केली. सदस्यांनी सभागृह सोडावे, अशी भूमिका मांडली गेली. मात्र ज्येष्ठ सदस्य राजेंद्र देवळेकर यांनी प्रशासनाबरोबरच चर्चा करून हा विषय मार्गी लावणे आवश्‍यक असल्याचे सांगितले. या विषयावर बोलताना प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्त गोविंद बोडके यांनी प्रशासन म्हणजे "जादूची कांडी' नव्हे असे स्पष्ट केले.

सत्तावीस गावांतील मालमत्ता कराबाबत भाजपच्या सुनीता पाटील यांनी विषय मांडला. त्यावर चर्चा सुरू असतानाच शिवसेनेचे सदस्य जयवंत भोईर यांनी उंबर्डे येथील शास्त्रोक्त भूमी भराव प्रकल्पामुळे स्थानिकांची होत असलेली कुचंबणा सभागृहात मांडली. यावर बोलताना श्रेयस समेळ, शालिनी वायले यांनी कल्याण पश्‍चिमेत राहणाऱ्या नागरिकांवर पालिका प्रशासन अन्याय करत असल्याची भूमिका मांडली.

पालिका क्षेत्रातील सर्व कचरा कल्याण पश्‍चिमेत, असे का, असा प्रश्‍नही समेळ यांनी विचारला. शालिनी वायले यांनी या विषयावर बोलताना कल्याण पश्‍चिम येथील नगरसेवकांनी सभागृहाबाहेर पडावे, असे आवाहन केले. त्यानुसार काही सदस्य तयारही झाले; परंतु ज्येष्ठ नगरसेवक राजेंद्र देवळेकर यांनी सभा सोडून गेल्याने हा प्रश्‍न सुटणार नाही, तर प्रशासनाशी चर्चा करून या विषयावर तोडगा काढला पाहिजे, असे सांगितले. प्रशासन या विषयातील आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे देवळेकर यांनी सांगितले. खाजगी ठेकेदाराला दिलेल्या कंत्राटामध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची अट घातली आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे देवळेकर यांनी सांगितले. या ठेकेदाराला प्रशासनाकडून जाब विचारला जात नसल्याचेही ते म्हणाले. 

सर्व प्रकल्प नियमांनुसार 
सभागृहातील सदस्यांच्या प्रश्‍नांना उत्तर देताना पालिका आयुक्त बोडके यांनी शहरातील विविध प्रकल्पांबाबतची माहिती दिली. सर्व प्रकल्प नियमांना धरून असल्याचेही बोडके यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या प्रकल्पात काही उणिवा असतील तर त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, मात्र तो प्रकल्प बंद करावा, ही मागणी मान्य केली जाणार नाही, असेही बोडके यांनी स्पष्ट शब्दांत सदस्यांना सांगितले. पालिकेच्या बायोगॅस प्रकल्पाबाबत बोलताना बोडके यांनी पर्यावरण खात्याची मंजुरी मिळाल्यानंतरच हे प्रकल्प पालिकेने सुरू केल्याचे स्पष्ट केले. हे सर्व प्रकल्प उभे करताना नागरिकांच्या मताचाही विचार केला गेला होता, असेही प्रशासनाने सांगितले.