केंद्राच्या मालकीच्या जमिनीसाठी ठाकरे सरकारकडून खासगी बिल्डरला मोबदला; सोमैय्यांचा नवा आरोप

मुंबई ः अंधेरीच्या महाकाली गुंफेकडे जाण्यासाठीच्या गेली 106 वर्षे सार्वजनिक वापरात असलेल्या रस्त्याच्या जागेची मालकी केंद्र सरकारकडे असताना त्याचा मोबदला खासगी बिल्डरला देण्याचा न भूतो अशा भ्रष्टाचाराचा विक्रम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राज्य सरकारने करून दाखवला असल्याची टीका भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमैय्या यांनी केली आहे. 

यासाठी महापालिका उपयुक्तांमार्फत आदेश काढण्यात आल्याचेही सोमैय्या यांनी दाखवून दिले आहे. या प्रकरणातील कागदपत्रे त्यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळवून हा गैरप्रकार स्पष्ट केला आहे. कमाल अमरोही स्टुडियोला टीडीआर ऐवजी रोख रक्कम देण्याचा निर्णय दुसऱ्या प्रकरणात झाल्याचा आधार घेऊन महापालिकेने वरील निर्णय घेतल्याचे सोमैय्या यांचे म्हणणे आहे. 

मुंबई परिसरातील ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

भ्रष्टाचाराचे हे नवे प्रकरण मुंबईतील जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोडवरील वेरावळी गावाजवळच्या भूखंडाशी संबंधित आहे. लिंक रोडवरून महाकाली गुंफांकडे जाणारा रस्ता कमाल अमरोही स्टुडिओजवळच्या भूखंडातून जातो. हा रस्ता 21 जुलै 1914 रोजी आर्किऑलिजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाकडे एका कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यात आला होता. तेव्हा टीडीआरची संकल्पना नसल्याने त्यानंतरही मूळ जमीनमालकाने मोबदल्याचा प्रश्न उपस्थित केला नाही. गेली 106 वर्षे लोक या रस्त्याचा वापर गुंफांकडे जाण्यासाठी करत आहेत. गेली शंभर वर्षे या सार्वजनिक रस्त्याबाबत कोणताही वाद उद्भवला नव्हता. रस्ता हस्तांतरित झाला त्यावेळी हा भाग मुंबई महानगरपालिकेकडे नव्हता.

ही जमीन 1914 मध्ये केंद्र शासनाच्या खात्याकडे हस्तांतरित झाली होती. मात्र आता त्या जमिनीचा नवा मालक कमाल अमरोही स्टुडिओ, या जमिनीच्या मोबदल्यात मुंबई महानगरपालिकेकडे टीडीआरची मागणी करीत आहेत, हे योग्य नाही असेही सोमैय्या यांनी म्हटले आहे. स्टुडिओचे मालक महाल पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी 19 डिसेंबर 2018 रोजी या जागेसाठी मोबदला मिळावा म्हणून मुंबई महानगरपालिकेकडे अर्ज केला. अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यासाठी टीडीआर देता येत नाही, असा शेरा महापालिका अधिकाऱ्यांनी 25 फेब्रुवारी 2019 रोजी मारला. पण नंतर राज्यात सत्ताबदल झाला आणि सरकारचा दृष्टीकोन बदलला, असे सोमैय्या यांनी म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची सरकारी यंत्रणा संवेदनशीलपणे दखल घेत नाही - मुंबई उच्च न्यायालय

ठाकरे सरकारने २६ सप्टेंबर २०२० रोजी एक परिपत्रक जारी करून २०३४ च्या विकास आराखड्याबाबत स्पष्टीकरण दिले. त्यानुसार अमरोही स्टुडियोला वेगळ्या भूखंडासाठी टीडीआर ऐवजी 74 कोटी रुपये देण्यात आले. त्या परिपत्रकाच्या आधारे मुंबई महानगरपालिकेने आपले मत बदलले व गुंफांकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी मोबदला देण्यास अनुकूलता दर्शविली. आता केंद्र सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या आणि गेली शंभर वर्षे सार्वजनिक रस्त्यासाठी वापरात असलेल्या जागेसाठी खासगी बिल्डरला मोबदला देण्याची प्रक्रिया चालू आहे, असेही सोमैय्या यांनी दाखवून दिले आहे.

Kirit Somaiya accuses Thackeray government of corruption from central government land

------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )