काळू धरण कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, मुरबाडमधील शेतकऱ्यांचा एल्गार

नंदकिशोर मलबारी
Monday, 19 October 2020

ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यात काळू धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या 18 गावांतील शेतकरी बांधवांशी चर्चा करण्यासाठी चासोळे गावात एका सभेचे आयोजन करून "काळू धरण संघर्ष' या विषयावर चर्चा करण्यात आली. या वेळी अनेक शेतकऱ्यांनी धरणाला आपला तीव्र विरोध दर्शवला. तर मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांनी ग्रामस्थांना मार्गदर्शन करताना कोणत्याही परिस्थितीत धरण होऊ देणार नसल्याचा निर्धार केला. 

सरळगाव (ठाणे) : धरण म्हणजे शेतकऱ्यांचे मरण आहे. मी स्वतः बारवी धरण प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आहे. घर व भूमी सोडताना काय यातना होतात, हे मी अनुभवले आहे. त्यामुळे काळू धरण कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही आणि होऊही देणार नाही, असा निर्धार मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांनी केला. काळू धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या 18 गावांतील शेतकरी बांधवांशी चर्चा करण्यासाठी तालुक्‍यातील चासोळे गावात एका सभेचे आयोजन करून "काळू धरण संघर्ष' या विषयावर चर्चा करण्यात आली. या वेळी अनेक शेतकऱ्यांनी धरणाला आपला तीव्र विरोध दर्शवला. 

क्लिक करा : आराम तर सोडाच, साधे उभेही राहावत नाही; ठाण्यात महिलांची कुचंबणा

2009 साली शेतकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा न करता व सरकारच्या कोणत्याही परवानग्या न घेता या धरणाच्या कामाला सुरुवात झाली. मात्र त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर नेतृत्व नसल्याने शेतकऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता या धरणाचे काम सुरू झाले. या धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि 2012 ला धरणाच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली.

कामाला स्थगिती मिळाली असली तरी या परिसरातील आदिवासी बांधवांच्या जमिनी दलालांना मध्यस्ती टाकून लुटण्याचा सपाटा लावला जात असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. मात्र, आघाडी सरकारचा इरादा हाणून पाडू, असा विश्‍वास कथोरे यांनी व्यक्त केला. 

जिल्हा परिषद सदस्य सुभाष घरत, सदस्या नंदा उघडा, जिल्हा संघटक सहचिटणीस नितीन मोहोपे, पं. समिती उपसभापती अरुणा खाकर, पंचायत समितीचे माजी सदस्य अनिल घरत, बारवी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कमलाकर भोईर, उपाध्यक्ष हरेश पुरोहित, चिंतामण घोलप, प्रकाश पवार, विस्थापित होणाऱ्या 12 ग्रामपंचायत हद्दीतील 18 गावे व 23 पाड्यांतील शेतकरी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आमच्या भूमी मातेला या धरणासाठी विकणार नाही, अशी ठाम भूमिका उपस्थित शेतकऱ्यांनी घेतली. 

क्लिक करा : वसईत बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगाराचे धडे; कोरोनाकाळात आर्थिक बळ

अधिकाऱ्यांना गावात 'नो एन्ट्री'! 
काळू धरणासाठी एमएमआरडीएने 359 कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यासाठी मंजूर केल्याची चर्चा आहे. काळू धरणाच्या कामासंदर्भात एकाही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गावात शिरकाव करू दिला जाणार नाही, असा ठराव या वेळी घेण्यात आला. तसे फलक गावाच्या प्रवेशद्वारावर लावले जातील, असेही यावेळी ठरविण्यात आले. मी स्वतःही सरकारी अधिकाऱ्यांना काळू धरणाच्या कामासाठी गावात जाऊ नका, अशी समज दिल्याचे आमदार कथोरे यांनी सांगितले. 
--------------------------
(संपादन : प्रणीत पवार)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Local villagers oppose the proposed Kalu dam