आरेवासीयांचे लोकायुक्तांना गाऱ्हाणे; मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्या

गोरेगाव : गोरेगावच्या (Goregaon) आरे दुग्ध वसाहतीमधील (Aarey milk society) मूलनिवासी आणि वर्षांनुवर्षे वास्तव्य करून राहात असलेल्या आदिवासींना (tribal) दीर्घ कालावधीनंतरही मूलभूत सुविधा (basic facilities) मिळण्यास अडचणी येत आहेत. आरेचा भूभाग हा संरक्षित म्हणून घोषित केल्यामुळे पुणे (pune) येथील हरित लवाद (harit lavad) यांच्या परवानगीशिवाय काही करता येत नाही. म्हणून मुंबई विभागीय आदिवासी काँग्रेस विभागाचे अध्यक्ष सुनील कुमरे(sunil kumare) यांनी आता थेट लोकायुक्त, उपलोकायुक्त यांच्याकडे स्थानिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत तक्रार अर्ज केला आहे.

सुनील कुमरे यांच्या म्हणण्यानुसार आरेमध्ये ४६ झोपडपट्ट्या व २७ आदिवासी पाडे आहेत. १९९५ व २००० सालापासून शासनाच्या संरक्षित आरेच्या निर्णयापासून अनेकांचे वास्तव्य आहे. या विभागात खासदार, आमदार, नगरसेवक, सचिन तेंडुलकर यांच्या खासदारकीचा निधी, आदिवासी ठक्कर बाप्पा योजना आदीद्वारे करोडो रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. मात्र राज्य शासनाच्या दुग्ध विकास विभागकामांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देत नाही. त्यामुळे विविध सुखसुविधांपासून स्थानिक वंचित राहत आहेत.

वीज नाही
शासनाच्या उद्योग विभागाच्या २०१६ च्या परिपत्रकानुसार सर्वांना विद्युत मीटर द्यावे, असा उल्लेख असतानाही आरे प्रशासन झोपडपट्टीधारकांना परवानगी नाकारते. अंधारामुळे बिबट्याचे हल्ले, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

"घरे दुरुस्ती, सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती, स्थानिकांना आरोग्य सुविधा, बिबट्यापासून संरक्षण, चांगल्या रस्त्यांची निर्मिती, रस्त्यावर विजेचे खांब, शुद्ध पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधा आम्हाला मिळाव्यात. मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीतील आदिवासी बांधव त्यांच्या मूलभूत सोयीसाठी झगडतोय, हे स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रगत भारतासाठी भूषणावह बाब नक्कीच नाही. आम्ही सर्व आमचा हक्क मागत आहोत, लोकायुक्तांनी आमच्या मागण्यांची दाखल घ्यावी."
- सुनील कुमरे, अध्यक्ष, मुंबई विभागीय आदिवासी काँग्रेस.