खावटी अनुदान योजनेसाठी आदिवासींची लूट; काही संघटनांकडून अर्जाच्या नावाने अवैध शुल्कवसूली 

नावेद शेख
Friday, 11 September 2020

लॉकडाऊनमुळे गेल्या पाच-सहा महिन्यात अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले. आदिवासींवर उपासमारीची वेळ आल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आदिवासी कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारकडे खावटी कर्ज अनुदान योजना सुरू करण्याची मागणी केली होती.

 

मनोर ः लॉकडाऊनमुळे गेल्या पाच-सहा महिन्यात अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले. आदिवासींवर उपासमारीची वेळ आल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आदिवासी कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारकडे खावटी कर्ज अनुदान योजना सुरू करण्याची मागणी केली होती. ही योजना कागदावर असतानाच पालघर तालुक्यात काही आदिवासी संघटनांकडून अर्ज भरण्याच्या नावाने आदिवासींकडून पैसे उकळले जात आहेत. त्यामुळे आदिवासींमध्ये संभ्रम आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.

मुंबईत पुन्हा कोरोनाचा हाहाकार; रुग्णदरात पुन्हा मोठी वाढ; 7 हजारापेक्षा जास्त इमारती सील

खावटी कर्ज अनुदान योजना सुरू करण्याच्या मागणीची शासनाने दखल घेतली. आदिवासी विकास महामंडळ आणि नाशिकच्या आदिवासी विकास आयुक्तांकडून प्रस्तावित खावटी कर्ज अनुदान योजनेला हिरवा कंदील दिला. ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजनेच्या अंमलबजावणीला मान्यता देत 486 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. यंदाच्या खावटी कर्ज अनुदान योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना पन्नास टक्के रोख आणि पन्नास टक्के अनुदान स्वरूपात चार हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. दोन हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असून दोन हजार रुपयांच्या डाळ, तेल, मूग,उडीद, चहापावडर, मसाला आदी वस्तू स्वरूपात देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आदिवासी विकास महामंडळा मार्फत योजनेच्या कार्यवाहीसाठी गेल्या महिन्यात शासकीय आदेश जारी करण्यात आला होता.

सध्या कागदावर असलेल्या योजनेसाठी आदिवासी संघटनांकडून पालघर तालुक्यातील निरक्षर आणि गरजू आदिवासींची फसवणूक केली जात आहे. आदिवासी कुटुंबांकडून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संघटनेने तयार केलेल्या अर्जाच्या नमुन्यांमध्ये अर्ज भरून घेतले जात आहेत. आणि अर्जा सोबत दीडशे ते दोनशे रुपये शुल्क आकारले जात असल्याची माहिती पुढे येत आहे. त्यामुळे कोरोनामुळे आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत असलेल्या गरीब आदिवासींची आदिवासी संघटनांकडून पिळवणूक केली जात असल्याने कारवाईची मागणी केली जात आहे.

आरक्षणविरोधी कंगनाला पाठींबा का? आठवलेंच्या भूमिकेवर रिपाई नेत्याने दिला राजीनामा

 

खावटी योजेनेच्या अंमलबजावणीसाठी आठवडाभराचा अवधी आहे. आदिवासी प्रकल्प विभागाकडून कोणत्याही अर्जाचा नमुना निश्चित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आदिवासी कुटुंबांकडून पैसे आकारून अर्ज भरून घेणे अयोग्य आहे. पुरावे मिळाल्यास कारवाई करण्यात येईल.
- अशीमा मित्तल,
प्रकल्प अधिकारी, डहाणू 

 

काही संघटनांकडून खावटी अनुदानाच्या नावावर अर्ज भरून पैसे घेत गरीब आदिवासी कुटुंबांची लूट सुरू आहे. त्याविरोधात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी शासनाकडे करणार आहे.
- विष्णू कडव,
सभापती, समाज कल्याण, जिल्हा परिषद, पालघर.

 

श्रमजीवी संघटना ही मान्यताप्राप्त कामगार संघटना असून संघटनेकडून वार्षिक सभासद नोंदणी शुल्क आकारले जाते. सभासद असलेल्यांसाठी संघटना काम करते. परंतु खावटी योजनेसाठी आदिवासींची फसवणूक होत असेल तर त्यांनी पोलिसात तक्रार नोंदवण्याचे आवाहन मी करतो.
- विवेक पंडित,
संस्थापक, श्रमजीवी संघटना.

 

खावटी कर्ज अनुदान योजनेचे लाभार्थी

  • - रोजगार हमी योजनेच्या कामावर एक दिवस हजर असलेले आदिवासी मजूर
  • - आदिम जमातींची सर्व कुटुंब
  • - पारधी समाजाची सर्व कुटुंब
  • - भूमिहीन शेतमजूर
  • - परितक्त्या, विधवा, घटस्फोटित महिला,
  • - अपंग व्यक्ती असलेले कुटुंब
  • - वनहक्क धारक कुटुंब

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Looting of tribals for Khawti grant scheme Illegal