कोरोनाच्या या संकटाच्या काळातही महाराष्ट्राचं राजकीय वातावरण चांगलंच तापलंय.
मुंबई: कोरोनाच्या या संकटाच्या काळातही महाराष्ट्राचं राजकीय वातावरण चांगलंच तापलंय. सध्या राज्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आहेत. राजकीय पक्षाचे बडे नेते राज्यपालांची भेट घेताना दिसत आहेत. मात्र या सगळ्यात राज्यपालांनी मात्र एक महत्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्यपालांनी अनुसुचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासी अधिनियम २००६ या कायद्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातल्या अनुसूचित क्षेत्रासंदर्भात काही महत्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. तसंच त्यांनी वनहक्क कायदा दुरुस्ती संदर्भात त्यांनी अधिसूचनाही जारी केली आहे.
याचा थेट फायदा वनात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना होणार आहे. जिल्हास्तरीय समितीकडून नामंजूर वनहक्क दाव्यांसंदर्भात आता आदिवासी बांधव विभागीय समितीकडे अपील करू शकणार आहेत. भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचित राज्यपालांना काही विशेष हक्क देण्यात आले आहेत. या हक्कांचाच वापर करून राज्यपालांनी एका अधिसूचनेद्वारे या कायदयाच्या कलम ६ मध्ये सुधारणा केल्या आहेत.
जिल्हा स्तरीय समितीकडून ज्या आदिवासी बांधवांचे वयक्तिक किंवा सामुदायिक वन हक्काचे दावे मंजूर करण्यात आले नाहीयेत. त्या आदिवासी बांधवांना आता या समिती विरोधात दाद मागता येणार आहे. त्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभाग स्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या समित्यांकडे जिल्हा समितीच्या निर्णयांच्या विरोधात दाद मागणार येणार आहे.
हेही वाचा: महासंकट! हिंदी महासागरात होताहेत रहस्यमय हालचाली; वाचा बातमी सविस्तर
जिल्हा स्तरीय समिती मोठ्या प्रमाणावर वनहक्काचे दावे नामंजूर करत आहे हे राज्यपालांच्या लक्षात आलं होतं मात्र कायद्यात या समितीविरोधात दाद मागण्याची कुठलीही तरतूद नव्हती. म्हणून राज्यपालांनी यासंदर्भात कायद्यात बदल करण्याबद्दल अधिसूचना जारी केली आहे. याचा थेट फायदा आदिवासी बांधवांना मिळणार आहे.
state governor has taken big decision read full story
