मुंबई : गावागावांतील शेतकऱ्यांमध्ये शेतरस्त्यावरून होणारे वाद टाळण्यासाठी शेतरस्त्यांची रुंदी किमान नऊ ते १२ फुटापर्यंत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच, या रस्त्यांची नोंदणी सात बारा उताऱ्यावर ‘इतर हक्क’ म्हणून करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला आहे.