मुंबई : दहा एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या खासगी भूखंडावरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन आणि पुनर्विकास करण्यासाठी झोपडपट्टी रहिवाशांची संमती आवश्यक असणार नाही. तसेच या भूखंडावरील अपात्र आणि असहकार्य करणाऱ्या झोपडपट्टी रहिवाशांनी पाडकाम करताना विरोध केल्यास पुरेसे पोलिस नसतील तर खासगी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून अशा झोपडीधारकांना हटवण्याचे काम करता येऊ शकते, असे राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण धोरण २०२५मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.