Maratha Reservation Row: Government Pushes Back in Court, Backs Shukre Panel Findings
sakal
मुंबई : मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करून शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वंकष आणि कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम असल्याचा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात बुधवारी (ता. २४) केला. या आयोगाने पूर्वीच्या आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी दूर करत मागासपणाचे सर्व आवश्यक निकष तपासून ही शिफारस केल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
