esakal | Malegaon Blast : एनआयएने हायकोर्टात सादर केली 'ही' महत्वाची माहिती
sakal

बोलून बातमी शोधा

Mumbai High Court

Malegaon Blast : एनआयएने हायकोर्टात सादर केली 'ही' महत्वाची माहिती

sakal_logo
By
सुनिता महामुनकर

मुंबई : मालेगाव बाॅम्बस्फोट (Malegaon Blast) खटल्यातील साक्षीदारांची संख्या (Witness numbers) कमी करण्याचे संकेत एनआयएने (NIA) आज मुंबई उच्च न्यायालयात दिले. आतापर्यंत 188 साक्षीदारांचा जबाब नोंदविण्यात आला असून आणखी सुमारे दिडशे साक्षीदारांचा जबाब नोंदविण्यात येईल, असे एनआयएकडून सांगण्यात आले. तेरा वर्षापूर्वी झालेल्या मालेगाव बाॅम्बस्फोटाचा खटला (Malegaon Blast case) अद्याप सुरू आहे. विशेष न्यायालयात एनआयएने सुमारे चारशे साक्षीदारांची यादी दाखल केली आहे. यापैकी सुमारे188 साक्षीदार विशेष न्यायालयात तपासण्यात आले आहेत. मात्र आणखी दीडशेच्या आसपास साक्षीदारांची जबानी (Witness statement) घेऊ असे तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे अशी माहिती वकील संदेश पाटील (Adv sandesh patil) यांनी न्यायालयात दिली. ( Malegaon Bomb Blast case do witness numbers less NIA to Mumbai high Court)

या खटल्यातील प्रमुख आरोपी ले कर्नल प्रसाद पुरोहितने दोषमुक्त करण्यासाठी न्यायालयात याचिका केली आहे. न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या एन जे जमादार यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर गुरुवारी औनलाईन सुनावणी झाली. या शंभर साक्षीदारांची जबानी केव्हापर्यत पूर्ण होईल, असे खंडपीठाने एनआयएला विचारले. हे साक्षीदारांवर अवलंबून आहे, जर पंच साक्षीदार असेल तर एक दिवस लागतो, पण जर घटनात्मक साक्षीदार असेल तर बचाव पक्षाला अधिक अवधी लागू शकतो, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा: CORONA DEATH : शरीराच्या 'या' अवयवांवर घातक परिणाम, जाणून घ्या सविस्तर

पुरोहितच्या वतीने एड श्रीकांत शिवदे यांनी बाजू मांडली. संबंधित याचिका पुन्हा विशेष न्यायालयात फेरसुनावणी करण्यासाठी पाठवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र पाटील यांनी यावर आक्षेप घेतला. जर पुरोहितने याचिका मागे घेतली तर हरकत नाही, अन्यथा आम्ही युक्तिवाद करु, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. न्यायालयाने याचिकेवर पुढील सुनावणी ता 19 रोजी निश्चित केली आहे. मालेगावमध्ये सप्टेंबर 29, 2008 मध्ये झालेल्या या बौम्बस्फोटात नऊजण ठार तर शंभरहून अधिक गंभीर जखमी झाले होते. खटल्याला कोणत्याही कारणाने विलंब झाला तरी आरोपींना तुरुंगात रहावे लागते, असे मत खंडपीठाने बुधवारी अन्य एका सुनावणीमध्ये व्यक्त केले होते.

loading image