मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून मुंबईत सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना जीआर जारी केला आहे. या शासन निर्णयामध्ये मराठा समाजासाठी आरक्षण प्रक्रियेसंदर्भात सरकारची भूमिका, उपाययोजना, तसेच पुढील वाटचालीसाठीचे मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट करण्यात आली आहेत. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन सरकारने हा अध्यादेश काढला असून त्यामध्ये महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले आहेत.