Maratha Reservation: मराठा समाजास कोणत्या आधारावर मागास ठरवले; याचिकाकर्त्यांचा उच्च न्यायालयात सवाल

Maratha Reservation: राज्यात सर्वच क्षेत्रांत मराठा समाज अग्रेसर असून सरकारने कोणत्या आधारावर मराठ्यांना मागास ठरवत १० टक्के आरक्षण दिले, इतकेच नव्हे; तर गेल्या तीन वर्षांत अशी कोणती अपवादात्मक स्थिती निर्माण झाली की राज्य सरकारला ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर समाजाला आरक्षण देण्याची वेळ आली, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी आज (ता. १०) न्यायालयात उपस्थित केला.(Maratha Reservation)

मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तसा कायदादेखील करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार शासनाने १६ हजार पोलिस पदांसाठी भरती तसेच वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. (Due to Maratha reservation, the entire reservation limit in the maharashtra exceeded)

मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली असून हे आरक्षण ७३ टक्क्यांवर गेले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार डावलले जाणार असून नवीन आरक्षण कायद्यांतर्गत भरती प्रक्रिया थांबविण्यात यावी, अशी मागणी करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.(The state government has decided to give 10 percent reservation to Maratha community from SEBC category)

आरक्षणाला विरोध तसेच समर्थनार्थ १८ याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर आज मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीष कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोष पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

याचिककर्त्यांच्या वतीने ॲड. गोपाळ शंकर नारायणन यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, राज्यात आतापर्यंत १९ मुख्यमंत्री विराजमान झाले. त्यात १३ मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होते. मराठा समाज राजकीय, सहकार तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवर आहे. सुमारे ७० जे ७५ टक्के जमीन मराठा समाजाच्या ताब्यात आहे.(13 Chief Ministers belonged to the Maratha community)

यापूर्वी मराठा समाजाला मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास राज्य मागासवर्ग आयोगाने नकार दिला. राणे आयोगाच्या अहवालात आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यानुसार आरक्षण देण्यात आले, ते सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाच्या अहवालावरही जोरदार आक्षेप घेतला.

तीन वर्षात अशी कोणती उलथापालथ झाली की, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला, असा सवाल करत, या आरक्षणामुळे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असताना देण्यात आलेले आरक्षण बेकायदा असल्याने ते रद्द करावे अथवा याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत त्याला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली. न्यायालयाने या युक्तिवादानंतर सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.(mumbai high court After arguments, the hearing was adjourned till Monday)