औषध वितरकांचे आंदोलन सुरूच! निविदा प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचा निर्णय

मुंबई  : औषध वितकरांची थकीत देयके तात्काळ मंजूर होऊन चुकती व्हावी यासाठी गेल्या चार दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. आज या आंदोलनाचा चौथा दिवस असुन जोपर्यंत थकवलेली देयके मिळत नाहीत तोपर्यंत हे आंदोलन असंच सुरू राहणार असल्याचे औषध वितरकांकडून सांगण्यात आले आहे. 

राज्यातील 100 पेक्षा अधिक औषध वितरकांची वर्षभरापासूनची तब्बल 103 कोटी रुपयांची देयके राज्य सरकारकडून थकवण्यात आली आहेत. त्यामुळे, राज्य सरकारला औषध पुरवठा न करण्याबरोबरच निविदा प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचा निर्णय औषध वितरकांनी घेतला होता. त्यानुसार, 26 जूनपासून काढण्यात आलेल्या तब्बल 83 निविदांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय औषध वितरकांनी घेतला आहे. त्यासंदर्भातील पत्र ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर्स फाऊंडेशनकडून हाफकिन बायोफार्मास्युटीकलला पाठवण्यात आले आहे.

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

देयकासाठी वर्षभरापासून पाठपुरावा - 

राज्याच्या औषध खरेदी कक्षाकडून 2019- 20 मध्ये औषध वितरकांकडून कोट्यवधी  रुपयांची औषधे मागवण्यात आली होती. मात्र, यातील 103 कोटी रुपयांची देयके खरेदी कक्षाकडून थकवण्यात आली आहेत. ही देयके मिळावीत यासाठी वर्षभरापासून औषध वितरकांकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, त्याकडे खरेदी कक्षाकडून दुर्लक्ष करून औषध वितरकांची देयके मंजूर करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.  त्यामुळे, औषध वितरकांनी 14 डिसेंबरपासून औषध पुरवठा बंद केला आहे. त्यानंतरही खरेदी कक्षाकडून देयके देण्यासंदर्भात कोणतीही हालचाल होत नसल्याने औषध वितरकांनी निविदा प्रक्रियेमध्येही सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, २६ जूनपासून काढण्यात आलेल्या तब्बल 83 निविदांवर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. बहिष्कार टाकलेल्या निविदांची अंतिम मुदत ही 23 डिसेंबरपासून 5 जानेवारीपर्यंत आहे. डिसेंबरपूर्वी काढलेल्या निविदांमध्ये काही तांत्रिक अडचणी किंवा काही आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यासंदर्भात खरेदी कक्षाकडून वितरकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र , या पूर्ततेच्या प्रक्रियेतही वितरकांनी सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे खरेदी कक्षाकडे देयके मंजूर न झाल्यास पुढील काही दिवसांमध्ये राज्यामध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

प्लाझ्मा थेरेपीसाठी काही मोजक्यांचाच पुढाकार, राज्यातील रक्तपेढ्यांमध्ये 1,143 युनिट प्लाझ्माचा साठा

निधी नसल्याचे कारण देत दिशाभूल

हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावे यासाठी खरेदी कक्षाला वैद्यकीय वस्तू व उपकरणे खरेदी करण्यासाठी अर्थसंकल्पित झालेला निधी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला वर्ग करण्यात येतो. पुरवठा आदेशानुसार पुरवठा झाल्यानंतर संबंधित  वितरकास देयके देण्याची कार्यवाही ई- औषधी या संगणक प्रणालीतून करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. 2019 -20 वर्षासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असतानाही खरेदी कक्षाकडून निधी नसल्याचे कारण सांगत वितरकांची दिशाभूल करण्यात येत आहे. निधी नव्हता मग निविदा का काढण्यात आल्या? असा ही प्रश्न वितरकांकडून करण्यात येत आहे.

देयके नाहीत पुरवठा नाही -

जोपर्यंत आमची देयके मंजूर होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही पुरवठाही करणार नाही आणि निविदा प्रक्रियेतही सहभागी होणार नाही. खरेदी कक्षाकडे निधी नसतानाही त्यांनी निविदा का काढल्या. सरकारने आमची दिशाभूल केली आहे.

– अभय पांडे,
अध्यक्ष, ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर्स फाऊंडेशन

medical dealers agitation continues Decision not to participate in the tender process 

------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )