मुंबईतील आठ-दहा दशकांहून जुन्या मोडकळीस आलेल्या सुमारे १३ हजार उपकर प्राप्त (सेस) इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा व्हावा म्हणून म्हाडाकडून समयबद्ध पुनर्विकास धोरण म्हणजे एक्झिट पॉलिसी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर या इमारतींचा अवघ्या दोन वर्षांत पुनर्विकास सुरू होईल. त्यातून या इमारतीतील पाच लाखांहून अधिक रहिवाशांना चांगला निवारा मिळेल, असा विश्वास म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी व्यक्त केला.