कोरोनामुळे चांगलाच धडा मिळाला, आता अद्यावत वैद्यकीय यंत्रणा तैनात करा; हायकोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश..

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 13 June 2020

कोरोनाच्या संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमधून सर्वानाच चांगला धडा मिळाला आहे. मात्र आता एक परिपूर्ण योजना आखून राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्यसेवा मजबूत करण्यासाठी नेटाने अद्ययावत यंत्रणा राबवावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई: कोरोनाच्या संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमधून सर्वानाच चांगला धडा मिळाला आहे. मात्र आता एक परिपूर्ण योजना आखून राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्यसेवा मजबूत करण्यासाठी नेटाने अद्ययावत यंत्रणा राबवावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.  सर्व समान असतात ही राज्यघटनेची मूळ संकल्पना असूनही कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे योग्य समाजव्यवस्थेचे स्वप्न हे सध्यातरी दिवास्वप्न ठरत आहे, असे भाष्यही न्यायालयाने स्थलांतरितांच्या परिस्थितीवर केले आहे.

राज्य घटनेने सर्वांना समान हक्क दिले आहेत. पण कोरोनाच्या साथीमुळे हे स्पष्ट झाले की तूर्तास तरी हे प्रत्यक्षात येण्यास खूप वेळ आहे. सध्याची आर्थिक आणि आरोग्याची परिस्थिती पाहता योग्य समाज व्यवस्था निर्माण होण्याचा विचार तूर्तास दूर दिसतो, अशा शब्दांत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. 

हेही वाचा: तब्बल चार तासांनी संपलं थरारनाट्य, आत्महत्येच्या प्रयत्नात होता मुंबईतील पोलिस...

स्थलांतरित मजूर, कोरोना रुग्णांना आणि योध्दांना सुविधा आदी विविध प्रश्नांंबाबत वकील मिहिर देसाई, वकील गायत्री सिंह आणि वकील अंकित कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश ए ए सय्यद यांच्या खंडपीठाने 96 पानी निकालपत्र शुक्रवारी जाहीर केले. देशाची सेवा म्हणजे जे गरजवंत आहेत आणि हलाखीत आहेत त्यांची सेवा करण्याची गरज आता आहे, या माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या विधानाचा उल्लेखही निकालपत्रात केला आहे. 

 कोरोनाचा सामना करताना राज्य सरकारला अनेक मार्गदर्शक निर्देशही न्यायालयाने दिले. राज्यातील वैद्यकीय सेवा संबंधित अर्थसंकल्प तरतुदी वाढवा, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. 

जे रुग्ण गंभीर आहेत आणि ज्यांना तातडीने दाखल करण्याची गरज आहे त्यांना तात्काळ रूग्णालयात दाखल करून घ्यावे, कोरोना तपासणी चाचण्या वाढवा, सर्व वर्गातील पॉझिटिव्ह रुग्णांसाठी काटेकोर योजना राबवा, खाटा-रुग्णालये यांची माहिती सार्वजनिक संकेतस्थळावर द्या, कोरोना आणि बिगर कोरोना सेवा वाढवा, इ. निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 

हेही वाचा:मुंबईत आता अंत्यसंस्काराची वेळ मिळणार ऑनलाईन, जाणून घ्या काय आहे सर्व प्रकार...

खाटा उपलब्ध नाहीत हे कारण देऊन रुग्णांना परत पाठवू नका, गंभीर रूग्णांना तातडीने उपचार द्या, असेही न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला आदेश दिले आहेत.

mumbai high court gives orders to state government read full story 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: mumbai high court gives orders to state government read full story