Mumbai High Court : रस्त्यावरील खड्डे, उघडे मॅनहोल प्रकरण हायकोर्टात! मुंबईसह परिसरातील ६ मनपा आयुक्त कोर्टात हजर

मुंबई आणि परिसरातील महानगरपालिकांमध्ये रस्त्यांची रस्त्यांची दुरवस्था आणि उघड्या मॅनहोल्सबाबत हायकोर्टात आज (११ ऑगस्ट) सुनावणी सुरू आहे. यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR रिजन) मधील सगळे महापालिका प्रशासक आणि आयुक्त हे उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहेत. याप्रकरणात मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) सहा महापालिका आयुक्तांना उच्च न्यायालयाने समन्स बजावले होते.

या सुनावणीसाठी मुंबई महापालिका आयुक्तांसह कल्याण-डोंबिवली, मीरा भयंदर , वसई विरार, नवी मुंबई आणि ठाणे महापालिका आयुक्त हजर आहेत. एमएमआरडीएच्या सचिवांना सुद्धा कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

मुंबईसह आसपासच्या परिसरातील रस्त्यांवरचे खड्डे आणि उघडी मॅनहोल्स यासंदर्भात रूजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने आयुक्तांना समन्स बजावले होते. यानिमीत्ताने आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

याचिकाकर्ते रुजू ठक्कर यांनी याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्द्यामध्ये न्यायालयाने आधीच्या दिलेल्या आदेशाची आठवण करून देण्यात आली. तसेच आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी मांडलेल्या आकडेवारीवर देखील शंका घेतली होती. याचिकाकर्त्यांकडून पुन्हा दावा करण्यात आला की, दर वर्षी हजारो कोटी रुपये सिमेंटच्या रस्त्याबाबत बजेट मंजूर होते. मात्र प्रत्यक्षात काहीच काम होत नाही नाही.

सुनावणी दरम्यान हायकोर्टने दर दिवशी रस्त्यात खड्डे मुळे लोकांना दुर्घटनेला समोर जावे लागते. मात्र मुंबई महापालिकेची आकडेवारी शंकास्पद आहे. महापालिका आणि बाकी सरकारी प्राधिकरण देखील निष्काळजी करताना दिसतात, ही कामाची पद्धत आहे काय? अशा शब्दात मुख्य न्यायाधीशांनी पालिकांच्या प्रशासनावर ताशेरे ओढत संताप व्यक्त केला.

यावर विविध यंत्रणा मुंबईत असतात परिणामी कामाला अपेक्षित वेग येण्यात अडथळे येत असल्याचा मनपा आयुक्त यांनी दावा केला. केंद्र आणि राज्य मिळून 10 विविध प्राधिकरण मुंबईत आहे असे यावेळी सांगण्यात आले. मात्र याचिकाकर्त्ये वकील रुजू ठक्कर यांनी मनपाच्या माहितीवर आक्षेप घेतला.

मुंबईत 1 लाख 286 मॅनहोल्स आहेत, तसेच सर्व गटारं पुढील मे महिन्यापर्यंत बंद करू, मॉन्सून दरम्यान उघड्या मॅनहोल्सचं काम करणं शक्य नाही अशी माहिती मुंबई महापालिकतर्फे हायकोर्टात देण्यात आली आहे.