उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय; "विशेष सुरक्षा मिळविणे हा अधिकार असू शकत नाही"

मुंबई, ता. 16 : सुरक्षित राहणे हा प्रत्येकाचा अधिकार असला तरी त्यासाठी विशेष सुरक्षा मिळविणे हा अधिकार असू शकत नाही, असा निर्वाळा मुंंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारच्या सहमतीने आणि तशीच विशेष आवश्यकता असेल तरच अशी सुरक्षा मिळू शकते असे खडे बोलही न्यायालयाने सुनावले आहे.

भाजपच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल अन्वर सिद्दीकी यांनी राज्य सरकारकडून एक्स दर्जाची सुरक्षा मिळावी यासाठी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका केली होती. याचिकेवर न्या अविनाश घारोटे आणि न्या सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. विशेष सुरक्षा मिळणे हा व्यक्तीचा अधिकार असू शकत नाही आणि तो सरसकट मिळूही शकत नाही. व्यक्तीची असलेली गरज आणि निकड या परिस्थितीचा आढावा महत्त्वाचा ठरतो, असे न्यायालयाने निकालात म्हटलं आहे.

महत्त्वाची बातमी : शिवसेनेने लावली कडक फिल्डिंग; गोरेगावात मुस्लिम कार्ड, भाजप म्हणतेय...

याचिकादार सिद्दीकी यांनी याचिकेत एक्स दर्जाची सुरक्षा मिळण्यासाठी मागणी केली होती. महत्वाच्या पदावर असल्यामुळे माझ्या जीवाला नेहमीच धोका असतो, त्यामुळे मला सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. राज्य सरकारने त्यांची मागणी नामंजूर केली आहे. यापूर्वी सन 2017 मध्ये  त्यांना सुरक्षा व्यवस्था देण्यात आली होती. मात्र डिसेंबर 2019 मध्ये ती काढण्यात आली. 

सुरक्षा व्यवस्था त्यावेळच्या परिस्थिती नुसार देण्यात आली होती. ती परिस्थिती आणि धोका कमी झाल्यामुळे आता विशेष सुरक्षा दिली नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. मार्चपासून एक बंदूकधारी पोलीस त्यांच्या सुरक्षेसाठी दिला आहे, असेही सांगण्यात आले.

महत्त्वाची बातमी : बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या खातेधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी; एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या जनरल सेक्रेटरींनी काढलंय पत्रक

न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला. विशेष सुरक्षा मिळण्यासाठी संबंधित समिती फेर आढावा घेत असते. जर सरकारने दिलेल्या सुरक्षेवर समाधानी नसेल तर त्यांना खासगी सुरक्षेचा पर्याय उपलब्ध आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

अनेकदा जीवाला किंवा मालमत्तेला धोका आहे ही आपल्या विचारातून आलेली कल्पना असू शकते. त्यामुळे यावर राज्य सरकारची संबंधित समिती योग्य आढाव्यानंतर निर्णय घेऊ शकते, जी व्यक्ती विशेष सुरक्षेचा आग्रह धरते ती सुरक्षा मिळावी हे ठरवू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

mumbai news getting special security is not right says mumbai hight court