BMC : दोन महिन्यात ठरावाच्या सुचनेवर निर्णय नाही

मुंबई : मुंबईतील विविध प्रश्‍नांवर,समस्यांबाबत (Mumbai problems) धोरण ठरविण्यासाठी (policy management) नगरसेवकांकडून ठरावाच्या सुचना (corporator tender) मांडल्या जातात. या ठरावाच्या सुचनांवर गेल्या दोन महिन्यांपासानू महासभेत निर्णय झालेला नाही. आता 25 ऑक्टोबर रोजी महासभेच्या (General Assembly) कामकाजात ठरावाच्या सूचनांवर निर्णय होणे अपेक्षीत आहे. अन्यथा या सर्व सूचना बाद ठरतील.

नगरसेवकांकडून विविध मुद्द्यांवर समस्यांवर धोरण ठरविण्यासाठी नगरसेवकांकडून ठरावाच्या सुचना मांडल्या जातात.दर महिन्याला अशा किमान 10 हून अधिक ठरावाच्या सुचना मांडल्या जातात.यात प्रामुख्याने नागरी समस्यांबाबत ताेडगा काढण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णयासाठी ठरावाच्या सुचना मांडल्या जातात.या सुचना महासभेत मंजूर झाल्यानंतर ते ठराव रुपाने अंतिम मंजूरीसाठी प्रशासनाकडे पाठवले जातात.

प्रशासनाकडून त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जातो.यासाठी महासभेच्या कामाकाजाच एक दिवस ठरवून त्यावर ठरावाच्या सुचनांवर निर्णय घेतला जातो.गेल्या दोन महिन्या पासून महासभेचे कामकाज त्या दिवशी रद्द केले जात आहे.तर,या महिन्यात 25 ऑक्टोबर रोजी ठरावाच्या सुचनांवर निर्णय होणार आहे.दोन महिन्यांपासून प्रलंबीत असलेल्या ठरावाच्या सुचनांवर आता निर्णय न झाल्यास त्या सर्व सुचना रद्द होतील.पालिकेच्या नियमानुसार ठरावाच्या सुचनेवर तीन महिन्यात निर्णय होणे गरजेचे आहे.

दोन सुचनांमुळे टाळाटाळ ?

कुलाबा येथील चौकाला इस्त्राईलचे दिवंगत पंतप्रधान सिमॉन पेरेस यांचे नाव देण्याचा निर्णय महानगर पालिकेने घेतला आहे.हे नामकरण रद्द करण्यासाठी तो ठराव पुन्हा चर्चेला घेण्यासाठी समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख आणि कॉंग्रेसचे जावेद जुनेचा यांनी ठरावाची सुचना मांडली आहे.ही ठरावाची सुचना शिवसेनेसाठी अडचणीची ठरू शकते. त्याच बरोबर भाजपचे स्विकृत सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्य पद रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आला होता.

या ठरावाला शिरसाट यांनी न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे शिरसाट हे स्थायी समितीत कायम राहीले.न्यायालयाच्या निकालानंतर शिरसाट यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा ठराव पुन्हा चर्चेसाठी घेण्यासाठी ठरावाची सुचना मांडली आहे.हा ठराव चर्चेसाठी खुला झाल्यानंतर तो कायमस्वरुपी रद्द करण्याची भुमिका भाजपकडून मांडली जाऊ शकते.त्यामुळे हि ठरावाची सुचनाही शिवसेनेची कोंडी करणारी आहे.