Mumbai : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यास 20 वर्षाचा सश्रम कारावास

डोंबिवली : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करत त्यात ती गर्भवती राहिल्याच्या आरोपात 31 शिक्षा भोगत असलेल्या 31 वर्षीय आरोपीला कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयाने 20 वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. धर्मनाथ उर्फ धर्म मोहन राय असे आरोपीचे नाव असून अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. आर. अष्टुरकर यांनी ही शिक्षा सुनावली असून 30 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

उल्हासनगर येथे 14 वर्षीय पिडीत मुलगी कुटूंबासह रहात असून आरोपी धर्मनाथ हा पीडितेच्या शेजारीच राहण्यास होता. 15 जानेवारी 2015 ला पिडीत मुलगी घरात एकटी असल्याचा फायदा घेत आरोपीने तिच्यावर जबरदस्ती केली. त्यानंतर वारंवार धमकी देत तिच्यावर अत्याचार करत राहीला. यातच त्या मुलगी गरोदर राहीली. कालांतराने पिडीत मुलीच्या आईला तिची गर्भधारणा लक्षात आली. वैद्यकीय चाचण्यांमध्ये ही याची पुष्टी झाली. त्यानंतर पिडीत मुलीने हा संपूर्ण प्रकार आईला सांगितला. आईने मुलीसह उल्हासनगर पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली.

दाखल तक्रारीनुसार पोलिसांनी पोक्सो व इतर कलमानुसार गुन्हा दाखल करत आरोपी धर्म याला अटक केली. या प्रकरणाची सुनावणी कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरु होती. पीडितेच्या बाजूने अतिरिक्त सरकारी वकील अश्विनी बी पाटील- भामरे आणि कादंबिनी खंडागळे यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. आपल्या आदेशात न्यायाधीशांनी नमूद केले की, फिर्यादी पक्षाने आरोपी व्यक्तीवरील सर्व आरोप सिद्ध केले आहेत. आरोपीला अटक करण्यासाठी पीडितेच्या बाजूने सरकारी वकिलांनी पीडितेसह तब्बल आठ साक्षीदाराची साक्ष न्यायालयात तपासली.प्रकरणात, घटनेच्या वेळी आरोपीचे वय सुमारे 24 वर्षे होते तर पीडिता 14 वर्षाची होती. आरोपीने केलेल्या कृत्यामुळे ती गरोदर राहिली हे तिला कळलेच नाही. जेव्हा तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना वस्तुस्थिती लक्षात आली तेव्हा गर्भधारणा संपवण्यास उशीर झाला होता. त्यामुळे खटल्यादरम्यान तिने मुलाला जन्म दिला.

गुन्ह्याचे गांर्भिय ओळखून आरोपीने केले कृत्य आणि पिडीत मुलीची स्थिती ही संतुलन बिघडवणारी आहे, असे न्यायाधीशांनी अंतिम सुनावणी वेळी नमूद केले. शिवाय पीडिता शासनाच्या इतर योजनांसह आरोपींकडूनही भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. दंडाची रक्कम वसूल झाल्यानंतर पीडितेला भरपाई द्यावी, तसेच "मनोधैर्य योजना" किंवा सरकारच्या इतर कोणत्याही "पीडित नुकसान भरपाई योजने" अंतर्गत पीडितेला मदत देण्यात यावी असे आदेश न्यायाधीशांनी दिले आहेत.