Mumbai News: ‘समृद्धी’च्या कंत्राटदारांवर मेहेरनजर | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Mumbai News

Mumbai News: ‘समृद्धी’च्या कंत्राटदारांवर मेहेरनजर

मुंबई : हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या कंत्राटदारांवर सरकारकडून आणखी मेहेरनजर दाखविण्यात आली आहे. महामार्गाचे बांधकाम करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या गौण खनिजाबाबत झालेल्या गैररप्रकाराबद्दल महसूल विभागाने संबंधित कंत्राटदारांना केलेले दंड आणि महसूल यंत्रणेच्या वतीने विविध न्यायालयात केलेले दावे रद्द करण्याचे निर्देश सरकारने सर्व संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.

समृद्धी महामार्ग हा महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित केला असल्याने राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी रस्त्याचे काम करणाऱ्या बांधकाम कंत्राटदारांना महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ च्या नियम ४६ मधील उप-नियमान्वये गौण खनिजाच्या उत्खननावर स्वामित्व धन आकारण्यापासून सूट दिली होती.

त्यानुसार गौण खनिज उत्खननाबाबत परवानगी देण्याची विशिष्ट कार्यपद्धती ठरविली होती. मात्र त्यानंतरही कंत्राटदारांनी सवलत दिलेल्या गौण खनिजांपेक्षा जास्त प्रमाणात उत्खनन केले. त्यामुळे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाईस सुरुवात केली होती, तर काही जिल्ह्यांत महसूल यंत्रणांनी न्यायालयात खटले दाखल केले होते.

महसूल आणि वन विभागाने ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीचे संबंधित कंत्राटदारांनी पालन न करता समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी लागणारे गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याचे महसूल आणि वन विभागाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे विभागीय महसूल अधिकाऱ्यांकडून संबंधित कंत्राटदारां विरुद्ध महाराष्ट्र महसूल जमीन संहितेनुसार दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आली आहे.

काही प्रकरणात दंडाच्या कारवाईपोटी केलेल्या आदेशांच्या विरुद्ध संबंधित कंत्राटदारांनी वेगवेगळ्या न्यायालयांत किंवा अन्य प्राधिकरणांपुढे महसूल विभागाच्या कारवाईला आव्हान देत दाद मागितली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावण्या अद्यापही सुरु आहेत.

महत्त्व लक्षात घेऊन आदेश

समृद्धी महामार्गाचे राज्याच्या दृष्टीने महत्त्व विचारात घेता या महामार्गाच्या बांधकामासाठी अनधिकृत उत्खनन करून वापरण्यात आलेल्या गौण खनिजाच्या बाबत संबंधित महसूल यंत्रणांनी केलेले कारवाईचे तसेच दंडाचे सर्व आदेश आणि महसूल यंत्रणेसमोर दंडनीय कारवाईबाबत सुरु असलेली सर्व प्रकरणे रद्द करण्याचे आदेश सार्वजनिक राज्य सरकारने काढला आहेत.