नैना : शाश्वत व सुनियोजित विकासाकडे

देशातील बहुतांश शहरांना बेसुमार गर्दी, नागरी सुविधांवरील ताण, बकाल वस्त्या, अनधिकृत बांधकामे, मुख्य शहरावर असलेले अवलंबित्व यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. शहरीकरणाची प्रक्रिया (Urbanization Process) अटळ असली, तरी शहरांच्या (City) सुनियोजित विकासाद्वारे या समस्यांवर काही प्रमाणात मात करणे शक्य होते. नवी मुंबई (Navi Mumbai) हे त्याचे उत्तम उदाहरण. नवी मुंबई विकसित करणाऱ्या सिडकोकडून (Cidco) आता ‘नैना’ (Naina) (नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र) हे अत्याधुनिक शहर विकसित केले जात आहे. (Naina Project navi mumbai Towards sustainable well planned development)

२०११ साली नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पास आवश्यक परवानगी देतेवेळी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने विमानतळामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढणारी वाहतूक आणि अन्य बाबींचा विचार करून विमानतळाभोवतालच्या प्रदेशाचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा, अशी अट घातली होती. त्यातून नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र अर्थात ‘नैना’ ही संकल्पना उदयास आली. ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील काही गावांतील मिळून ५६२ चौरस किमी क्षेत्राच्या या प्रदेशात सिडकोतर्फे ‘नैना’ हे पर्यावरणपूरक विकासावर आधारित, निवासी, वाणिज्यिक, शैक्षणिक इ. सोयी सुविधांनी परिपूर्ण असे शहर विकसित करण्याचे नियोजिली आहे. विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील पर्यवारणाचे संरक्षण करून या क्षेत्राच्या विकासाकरिता नगर नियोजनाच्या तत्त्वानुसार सर्वसमावेशक विकास योजना तयार करणे आणि प्रभावित क्षेत्राचे नियमन करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने १० जानेवारी २०१३ च्या अधिसूचनेद्वारे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी)-१९६६ च्या कलम ४०(१) (ख) अंतर्गत शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात ‘सिडको’ची ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्ती केली.

नैना प्रकल्पात रायगड जिल्ह्यातील १७४ गावे अंतर्भूत आहेत. शासनाने नैना क्षेत्राचा विकास आराखडा २०१९ मध्ये मंजूर केला आहे. या प्रकल्पातील सेवा-सुविधा विकसित करण्यास खासगी भूखंडमालकांचा सहभाग या संकल्पनेवर नैना प्रकल्प‍ आधारभूत आहे. जमीन एकत्रीकरण योजनेद्वारे प्राधिकरणास प्राप्त‍ झालेल्या विकास केद्रांतील जमिनीची विक्री करून मिळालेल्या निधीतून भौतिक सेवा-सुविधांचे जाळे निर्माण करणे तसेच जमीन एकत्रीकरणास प्रोत्साहन देऊन नियोजित विकास साधण्यासाठी सिडकोची भूमिका मध्यस्थ वा समन्वयक म्हणून आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून नगररचना परियोजनांद्वारे शहरांचा विकास साधण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे अग्रणी राज्य आहे आणि मुंबई हे त्याचे उत्तम उदाहरण. १९१५ सालच्या ‘बॉम्बे टाऊन प्लॅनिंग ॲक्ट’ अधिनियमामध्ये शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी नगररचना योजना तयार करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली होती. सध्याच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम- १९६६च्या कायद्यामध्ये २०१४ साली सुधारणा करण्यात आल्या.

त्यामुळे नगररचना योजना तयार करणे; तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित करणेही शक्य झाले. त्यातूनच नैना प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६च्या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नगररचना परियोजनांच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पारदर्शक विकास प्रक्रिया

नैना प्रकल्पासाठी नगररचना परियोजना जाहीर करताना या योजना स्थानिक वृत्तपत्रांत तसेच शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करून त्यांचा व्यापक प्रचार आणि त्यांविषयी जागरुकता निर्माण करण्यात आली आहे. योजनतील विविध प्रक्रिया, टप्पे, एकत्रित भूखंडाचे फायदे, विकास नियंत्रण नियमावलीतील शिथिलता, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक, जमिनींच्या विकसनशीलतेत होणारी वृद्धी व योजना क्षेत्राचा भौतिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकास आदींबाबत जमीनमालकांना माहिती देण्यात येत आहे. तसेच त्यांच्या अंतिम भूखंडाचे स्थान आणि त्यांची मूळ जमीन व क्षेत्र दाखवले जाते. त्यानंतर सिडकोतर्फे नगररचना विभागाच्या संचालकांशी दोन वेळा विचारविनिमय करण्यात येऊन शासनाने नियुक्त केलेल्या लवादापुढे जमीनमालकाची वैयक्तिकरीत्या सुनावणी घेण्यात येते. अशा प्रकारे नगररचना परियोजना तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये जमीनमालकांना सहभागी करून घेऊन सदर प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यात येत आहे.

नगररचना परियोजना

सद्यस्थिती

सिडकोकडून नैना प्रकल्पाच्या अंतरिम विकास आराखड्यातील २३ गावांसाठी ११ परियोजना राबविण्यात येणार असून यातील १० परियोजना जाहीर करण्यात आले आहे. त्यापैकी महाराष्ट्र शासनाने प्रारंभिक नगररचना परियोजनेला मंजुरी दिली आहे. त्या अंतर्गत आकुर्ली, बेलवली व चिखले या गावांतील एकूण १९.१२ हेक्टर क्षेत्र विकसित करणे प्रस्तावित आहे. सदर नगररचना परियोजनेमधील रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. या परियोजनेमध्ये जमीन मालकास वाटप करायचे एकूण २८ अंतिम भूखंड असून सगळ्या भूखंडांचे वाटप झाले आहे, तर उर्वरित भूखंडवाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक वापर, खेळाचे मैदान, सामाजिक केंद्र, खुल्या जागा, वीज उपकेंद्र तसेच रस्त्याच्या विकासासाठी सिडकोला जागा उपलब्ध होईल. सध्या एकूण ५.६८ कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांची विकासकामे सुरू आहेत.

प्रारंभिक नगररचना परियोजना-२ शासनाने इतक्‍यातच मंजूर केली असून याअंतर्गत चिपळे, देवद, भोकरपाडा (चिपळे), विहिघर, सांगडे आणि बेलवली गावांतील एकूण १९४.९१ हेक्टर क्षेत्र विकसित करणे प्रस्तावित आहे. या परियोजनेत जमीनमालकास वाटप करावयाचे एकूण २६८ भूखंड असून जमीनमालकास भूखंडवाटप करण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक वापर, खेळाचे मैदान, सामाजिक केंद्र, खुल्या जागा, वीज उपकेंद्र, अल्प उत्पन्न गटासाठी गृहनिर्माण योजना आणि रस्त्यांसाठी सिडकोला जागा उपलब्ध होईल. अशा प्रकारे विकास आराखड्यातील नगररचना योजनेतील रस्ते आणि विविध सोयी-सुविधांचा/आरक्षणांचा जमीनमालकांच्या सहभागातून विकास होणार आहे.

प्रारुप नगररचना परियोजना क्र. ३ शासनाने मंजूर केली असून सदर योजनेतील प्रारंभिक योजना शासनास मंजुरीस्‍तव सादर करण्यात येईल. सदर परियोजनेचे क्षेत्र ४३८ हेक्‍टर आहे.

स्वरूप

नैना प्रकल्पाच्या नगररचना परियोजनांचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्यामध्ये असलेला जमीनमालकांचा सहभाग. प्रत्यक्ष जमीन संपादन न करता सहभागी तत्त्वावर भूखंडांचा विकास केला जाणार आहे. योजनेत सहभागी होणारे भूधारक विकासासाठी समान जमिनीचे योगदान देणार आहेत. या योजनेतील जमीनमालकांना मूळ भूखंडाच्या ४० टक्के भूखंड हा विकासयोग्य नियमित आकाराचा अंतिम भूखंड म्हणून परत मिळणार असून अंतिम भूखंडावर २.५ पर्यंतचा चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय राहणार आहे. यामुळे जमीनमालकांना त्‍यांच्‍या जमिन क्षेत्राच्‍या संभावित बांधकाम क्षेत्राचा वापर करता येणे शक्य होणार आहे. उर्वरित ६० टक्के जमीन ही योजनेतील पायाभूत सुविधांसाठी वापरली जाणार आहे. योजनेतील भूखंडांवर पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे काम सिडकोतर्फे लवकरच सुरू होणार आहे. भूखंडधारकास चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा पुरेपूर वापर करता यावा, यासाठी अंतिम भूखंड विकसित विकसित करता यावा म्हणून प्रस्तावित इमारतींच्या समासांच्या (Margin) जागेबाबतचे नियम, अग्निसुरक्षाविषयक तडजोड न करता शिथिल करण्याचे प्रस्तावित आहे.

वैशिष्ट्ये

नैना नगररचना परियोजना प्रस्‍तावित करताना १० टक्के मोकळ्या जागा आणि पाच टक्के सुविधा भूखंड सामायिकरीत्या प्रस्तावित असल्याने जमीनमालकास त्याला देण्यात येणाऱ्या अंतिम भूखंडावर पुन्हा स्वतंत्ररीत्या या उद्देशांकरिता जागा ठेवण्याची आवश्यकता नाही. योजनेत सामायिकरीत्या या जागांची तरतूद करण्यात येत असल्याने या क्षेत्राचा चांगल्या प्रकारे विकास साधून विकास आराखड्यातील मोकळ्या जागा आणि सुविधांच्या प्रमाणात वाढ होते. जमीनमालकास देण्यात आलेले अंतिम भूखंड हे शक्यतो मूळ स्थानावरच असल्याने योजनेची अंमलबाजावणीही वेगाने होण्यास मदत होणार आहे. जमीनमालकांस प्राप्त होणारा अंतिम भूखंड ‘फ्री होल्ड’ स्वरूपाचा असल्याने भविष्यात या भूखंडाची विक्री करतेवेळी त्यांना सिडकोची परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्याचप्रमाणे विकास कालावधीचे बंधनही जमीनमालकांना राहणार नाही.

प्रमुख वैशिष्ट्ये

• जमीन विकासासाठी जमीनमालकांचे समान योगदान

• प्रत्येक योजनेसह विकास आराखड्यातील ४० टक्के आरक्षित जमिनीचा विकास

• कमाल २.५ चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय असलेला एकूण ४० टक्के भूखंड हा अंतिम भूखंड म्हणून जमीनमालकांना देण्यात येईल

• सर्व पायाभूत सुविधा सिडकोतर्फे विकसित करणार

• अंतिम भूखंड हे नियमित आकाराचे व बांधकामयोग्य

• सार्वजनिक वापरासाठी १० टक्के खुली जागा आणि पाच टक्के सोयी सुविधा

• वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठी एकाच जमीनमालकाच्या विखुरलेल्या जमिनींचे एकत्रीकरण करण्याची सुविधा

• ४००० चौ.मी.वरील अंतिम भूखंडासाठी स्वतंत्र अंतर्गत खुली जागा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या गृहनिर्माणासाठी जागा पुरविण्याची आवश्यकता नाही

नैना प्रकल्प - थिम सिटी संकल्पना

जगभरातील गुंतवणूकदार नैना प्रकल्पात गुंतवणुकीसाठी इच्छा प्रदर्शित करत असल्याने थिमवर आधारित विकासाचा दृष्टिकोन उपयुक्त ठरतो. विविध देशांना गुंतवणुकीसाठी वेगवेगळे पर्याय असणार आहेत. यामुळे रोजगाराच्या संधी, शैक्षणिक सुविधा, सामाजिक सर्वसमावेशकता वाढीस लागून जीवनमान उंचावण्यासही मदत होणार आहे.

स्मार्ट शहरांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध थिम

• बंदर शहर : बंदराचा परिसर, वखारी आणि संबंधित कार्यालये

• मेडी सिटी : उत्तम वैद्यकीय सुविधा आणि मल्टी-स्पेशालिटी हॉस्पिटल

• नॉलेज सिटी : विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि प्रशिक्षण केंद्रे

• स्पोर्ट सिटी : सर्व महत्त्वाच्या खेळांसाठी प्रबोधिनी आणि प्रशिक्षण केंद्रे (फॉर्म्युला १ रेसट्रॅकसह)

• रिसर्च ॲन्ड डेव्हलपमेन्ट झोन : संशोधन आणि विकास क्षेत्र

• इको-टुरिझम

• मनोरंजन

• फिल्म सिटी

जमीनमालकास होणारे फायदे

नैना प्रकल्पासाठी प्रस्तावित नगररचना परियोजनेमध्ये सहभागी होणाऱ्या जमीनमालकांना अनेक फायदे होणार आहेत. प्रत्येक जमीनमालकास त्याच्या मूळ भूखंडाच्या ४० टक्के प्रमाणात नियमित आकाराचा, बांधकामयोग्य आणि विकसित केलेला भूखंड परत मिळणार असल्याने विस्थापित वा भूमिहीन होण्याचा धोका नसतो. ज्या जमीनमालकांच्या जमिनीपर्यंत पोहोच रस्ता उपलब्ध नसतो, त्यांना योग्य रुंदीचा रस्ता असलेले भूखंड मिळतात. योजनेमध्ये सहभागी सर्व जमीनधारकांकडून सम प्रमाणात जमीन घेतली जाते. त्यामुळे ठराविक भूधारकांवर भार न पडता विकासासाठी सर्वांतर्फे समान योगदान दिले जाते. जमीन अधिग्रहण न करता जमीनमालकांच्या सहभागाने योजना क्षेत्राचा सुनियोजित आणि सर्व सुविधायुक्त समतोल विकास साध्य होतो. नगररचना परियोजना या आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण असून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी बाहेरून अर्थसहाय्य घेण्याची आवश्यकता नाही. जमीनमालकांचा फायदा हेच ध्येय समोर ठेऊन पुढेही नगररचना योजना राबविण्यात येणार आहेत.

नवी मुंबई आणि नैना क्षेत्रातील इमारतीच्या उंचीबाबत दिलासा

सिडको महामंडळाकडून नवी मुंबईमध्ये विकसित करण्यात येत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पार्श्वभूमीवर, नवी मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना) येथील ज्या बांधकाम प्रकल्पांना भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून उंचीबाबतचे वैध ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाले आहे, अशा बांधकामांना परवानगी देण्यात येणार आहे. विमानतळ प्राधिकरणाकडून देण्यात आलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रात नमूद केलेल्या उंचीपर्यंतची बांधकामे विकासकांना करता येणार आहेत.

सिडकोकडून नवी मुंबईच्या रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यात १,१६० हेक्टरवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ साकारण्यात येत आहे. सदर विमानतळामुळे नजीकच्या नवी मुंबई तसेच नैना क्षेत्रातील बांधकामांच्या उंचीवर मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. यामुळे अनेक बांधकाम प्रकल्पांना, विशेष नियोजन प्राधिकरण या नात्याने, सिडकोकडून बांधकाम ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाले असले, तरी त्यांचा विकास होण्यास वेळ होत होता.

या पार्श्वभूमीवर सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी पुढाकार घेऊन भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि विमानतळ विकसित करणारी सवलतधारक कंपनी नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लि. यांच्या सहकार्याने या प्रश्नाबाबत मार्ग काढला. या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी सिडको, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लि. यांच्या प्रतिनिधींच्या अनेक बैठका झाल्या. यानंतर ज्या बांधकाम प्रकल्पांना भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून उंचीविषयक ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे व जे वैध आहे, अशा बांधकामांना बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र आणि भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

३२ गावांचा खोपटा नवनगर विकास आराखडा

महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने खोपटा नवनगर अधिसूचित क्षेत्रासाठी ३२ गावे (रायगड जिल्ह्याच्या पनवेल तहसीलची सात गावे आणि उरण तहसीलची २५ गावे) विकसित करण्यासाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यानुसार सर्वसमावेशक व उत्तम दर्जाच्या सोयी सुविधांनी परिपूर्ण विकास करण्यासाठी खोपटा नवनगर अधिसूचित क्षेत्रातील ३२ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा सिडकोने जाहीर केला आहे.

सिडकोने विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून खोपटा नवनगरातील सहा गावांसाठी (बारापाडा, कर्नाळा (तारा), डोलघर, साई, कासारभट, दिघाटी) विकास आराखडा तयार करून दिनांक ३ एप्रिल २००८ रोजी प्रकाशित केला होता. महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाच्या अधिसूचनेनुसार दिनांक ४ एप्रिल २०१२ रोजी खोपटा नवनगरातील सहा गावांसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीसह विकास आराखड्यास मंजुरी दिली. यानंतर महाराष्ट्र शासनाने २ जून २०२१ रोजीच्या पत्रांद्वारे खोपटा नवनगर अधिसूचित क्षेत्रातील उर्वरित २६ गावांचा विकास आराखडा तयार करून प्रकाशित करण्यासाठी सिडकोला निर्देश दिले होते.

खोपटा नवनगर अधिसूचित क्षेत्राच्या विकासाचे उद्दिष्ट पायाभूत आणि सामाजिक सुविधा प्रदान करणे व विकासाच्या विविध क्षेत्रात संधी निर्माण करणे आहे. एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) नुसार खोपटा नवनगरतील सहा गावांच्या मंजूर विकास आराखडा तसेच उर्वरित २६ गावांचा तयार करण्यात येणारा विकास आराखडा परस्पर सुसंगत असावा, यासाठी खोपटा नवनगर अधिसूचित क्षेत्रातील उर्वरित २६ गावांचा विकास आराखडा तयार करत असताना सहा गावांच्या मंजूर असलेल्या विकास आराखड्याची फेरतपासणी करून त्यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे.

नवी मुंबई व नैना क्षेत्राच्या मधोमध वसणाऱ्या खोपटा नवनगर क्षेत्रातील ३२ गावांचा विकास आराखडा नव्याने तयार झाल्यानंतर निश्चितच येथे उत्तम विकास होईल व हा परिसर सर्वसमावेशक व उत्तम दर्जाच्या सोयी-सुविधांनी परिपूर्णरीत्या विकसित झाल्यावर एक सुनियोजित शहर म्हणून नावारूपास येईल, यात शंका नाही. त्याचप्रमाणे यामुळे विविध क्षेत्रात विकासाच्या सुवर्णसंधी उपलब्ध होतील, अशी माहिती सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी दिली.

वेगवान विकासासाठी यूडीसीपीआरमधील मार्गदर्शक तरतुदींचा समावेश

नैना प्रकल्पाच्या जलद विकासासाठी तसेच नजीकच्या काळात उदयास येणाऱ्या नैना प्रदेशात व्यवसाय सुलभतेसाठी (इज ऑफ डुइंग बिझनेस) राज्य शासनाच्या एकात्मिक नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (यूडीसीपीआर) काही मार्गदर्शक तरतुदींचा अंगीकार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे नैना प्रकल्पासह एकात्मिक नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील सर्वोत्कृष्ट तरतुदींची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे व या माध्यमातून अधिक व्यवहार्य प्रकल्प मार्गी लागतील व सर्वांगीण विकासास मदत होईल. तसेच ४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत राजपत्रात महाराष्ट्र प्रादेशिक प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमच्या कलम ३७, उपकलम (१) अन्वये सर्वसाधारण जनतेच्या सूचना आणि हरकती मागवण्यासाठी सूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या सूचनेवर सर्वसाधारण जनतेच्या सूचना आणि हरकतींवर सुनावणीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणी संपन्न झाली असून जनतेच्या सूचना व हरकतींचा विचार करून समितीचा अहवाल शासनास सिडकोद्वारे सादर करेल.

सिडकोकडून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाभोवतालच्या प्रदेशात होणारी संभाव्य अनिर्बंध वाढ रोखण्यासाठी सद्यस्थितीत रायगड जिल्ह्यांतील ३७१ चौ.किमीच्या प्रदेशावर नैना प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. पर्यावरणपूरक विकासावर आधारित, निवासी, वाणिज्यिक, शैक्षणिक इ. सोयी सुविधांनी परिपूर्ण असे शहर विकसित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. नैना प्रकल्पाची अंमलबजावणी एकूण ११ नगररचना परियोजनांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. जमीन एकत्रीकरण प्रारूपावर हा प्रकल्प आधारित आहे. नैना अधिसूचित क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण या नात्याने सदर प्रदेशात नियमावली लागू करण्याची जबाबदारी सिडकोवर आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी असलेली नैना प्रदेशाची संलग्नता लक्षात घेता जगाच्या नकाशावर नैना प्रदेशाला महत्वाचे स्थान प्राप्त होईल.

सिडकोकडून शहरांतर्गत वैद्यकीय सिटी, क्रीडा सिटी, शैक्षणिक सिटी, संशोधन व विकास क्षेत्र, पर्यावरणीय पर्यटन, मनोरंजन सिटी अशी समर्पित क्षेत्रे विकसित करण्यात येणार आहेत. यामुळे हे शहर आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरणार आहे. संधानतेचा (कनेक्टिव्हिटी) विचार करता महामार्ग, उपनगरी रेल्वे, मेट्रो यांद्वारे नैना शहराला उत्तम संधानता लाभणार आहे. या सर्वांमुळे नैना प्रदेशात उद्योग, व्यवसाय आणि वाणिज्यिक उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर विकसित होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर नैना प्रदेशातील भावी उद्योजकांना व्यवसाय सुलभतेचा लाभ व्हावा, यासाठी यूडीसीपीआरमधील विशिष्ट तरतुदींचा नैना प्रकल्पामध्ये समावेश करण्याचा निर्णय सिडकोकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे नैना प्रकल्पाच्या जलद अंमलबजावणीसही मदत होणार आहे.

नैना हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर असणार असून या शहरात व्यावसायिक आणि वाणिज्यिक उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर उदयास येणार आहेत. सिडको महामंडळ नैना क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. यूडीसीपीआरमधील काही विशिष्ट तरतुदींचा नैना प्रकल्पामध्ये समावेश करण्याचा निर्णय सिडको संचालक मंडळाकडून घेण्यात आला आहे व यामुळे व्यवसाय सुलभता प्रदान होईल, अशी माहिती सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी दिली.

सिडकोकडून विकसित करण्यात येत असलेले, अत्याधुनिक सोयी सुविधांनी परिपूर्ण असणारे नैना शहर हे नवी मुंबईप्रमाणेच आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करेल. नैना प्रकल्पामुळे सुनियोजित नगरे विकसित करणारे अग्रणी राज्य, ही महाराष्ट्राची ओळख अधिक ठळक होणार आहे.

- उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री

नागरिकांसाठी सर्व पायाभूत सोयी सुविधा असलेली सुनियोजित शहरे विकसित करण्यास महाराष्ट्राने नेहमीच अग्रक्रम दिला आहे. नवी मुंबई हे अशा सुनियोजित शहराचे उत्तम उदाहरण आहे. नागरिकरणाच्या प्रक्रियेला नियोजनाची जोड देऊन सर्व पायाभूत सोयी सुविधांनी परिपूर्ण असे शहर विकसित करता येते, याचे नवी मुंबईनंतर नैना हे उत्तम उदाहरण असणार आहे.

- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाभोवतालच्या प्रदेशात नैना हे अत्याधुनिक सोयी सुविधांनी युक्त परंतु शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक शहर सिडकोकडून विकसित करण्यात येत आहे. शैक्षणिक, वैद्यकीय, वाणिज्यिक, आतिथ्य, बांधकाम आदी क्षेत्रांतील उपक्रमांना सामावून घेण्याच्या दृष्टीने नैना शहर सुसज्ज असणार आहे.

- एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री

एकूण 11 नगर रचना परियोजनांच्या माध्यमातून नैना प्रकल्पाचा अधिक जलद व प्रभावी विकास करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाभोवतालच्या प्रदेशाचा सुनियोजित विकास होणार आहे. तसेच विमानतळामुळे उदयास येणाऱ्या विविध उपक्रमांना सामावून घेण्याकरिता स्वतंत्र आणि समर्पित क्षेत्रे नैना शहरामध्ये असणार आहेत.

- डॉ. संजय मुखर्जी, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको