‘नॅटग्रीड’ प्रकल्प अद्याप अपूर्णच

रवी आमले 
सोमवार, 26 नोव्हेंबर 2018

मुंबई - मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यास १० वर्षे झाल्यानंतरही ‘नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड’ (नॅटग्रीड) हा दहशतवादविरोधातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या अखेरच्या तीन वर्षांच्या कालखंडात या प्रकल्पाची रखडपट्टी तर झालीच, परंतु मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतही या प्रकल्पाला फारशी गती मिळाली नसल्याचे दिसत आहे.

मुंबई - मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यास १० वर्षे झाल्यानंतरही ‘नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड’ (नॅटग्रीड) हा दहशतवादविरोधातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या अखेरच्या तीन वर्षांच्या कालखंडात या प्रकल्पाची रखडपट्टी तर झालीच, परंतु मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतही या प्रकल्पाला फारशी गती मिळाली नसल्याचे दिसत आहे.

या प्रकल्पासाठी सुप्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळत नसल्याचे कारण केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून देण्यात येत आहे; मात्र मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेबरोबरच पुरेशा निधीची अनुपलब्धता, हेही त्यामागील एक कारण असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मोदी सरकारने २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात या प्रकल्पासाठी ४५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, नंतर त्यात निम्म्याने कपात करण्यात आली. २६ नोव्हेंबर २००८ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय गुप्तचर व्यवस्थेत  मोठ्या प्रमाणावर सुधारणांची आवश्‍यकता व्यक्त केली जाऊ लागली होती. ‘नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी’ (एनआयए), ‘नॅशनल काऊंटर टेररिझम सेंटर’ (एनसीटीसी) आणि ‘नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड’ (नॅटग्रीड) या संस्थांची स्थापना हा त्या प्रस्तावांचाच एक भाग होता. यांपैकी एनआयए कार्यरत झाली. एनटीसी कागदावरच राहिली. ‘एनसीटीसीची व्यवस्था, तिचे कार्य आणि कार्यक्षेत्र याबाबत काही राज्यांचे आक्षेप असल्याने ती सुरू होऊ शकली नाही. तिसरी संस्था म्हणजे नॅटग्रीड.

या प्रकल्पास ६ जून २०११ रोजी सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीने मान्यता दिली. त्याच वर्षी तीन हजार ४०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून पी. रघुरामन यांची नियुक्ती करण्यात आली; मात्र त्याच्या पुढच्याच वर्षी पी. चिदंबरम यांना गृहमंत्रिपद सोडून अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारावी लागली आणि नॅटग्रीडची गती थंडावली. एप्रिल २०१४ मध्ये रघुरामन यांचे सेवाकंत्राट संपले, तेव्हापासून ते पद रिक्तच होते. त्यानंतर १३ जुलै २०१६ रोजी मोदी सरकारने त्या पदावर मनमोहनसिंग यांचे जावई आणि आयबीचे अधिकारी अशोक पटनायक यांची नियुक्ती केली; मात्र या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेल्या ३५ आयटीतज्ज्ञांच्या जागा भरण्यातच आल्या नाहीत. २०१७ मध्ये सुरक्षाविषयक संसदीय समितीने यावरून, तसेच या प्रकल्पाच्या निधीमध्ये केलेल्या कपातीवरून सरकारला धारेवर धरले होते.

दिल्लीतील छत्रपूर येथे बांधण्यात येत असलेली नॅटग्रीडची मुख्य इमारत, तसेच बेंगळूरुमधील डिझॅस्टर रिकव्हरी सेंटरची इमारतही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. २०१६ मध्ये २६/११ च्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, बेंगळूरुतील इमारतीचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे, तर दिल्लीतील इमारत दिल्ली विकास प्राधिकरण आणि दक्षिण दिल्ली पालिका यांच्यातील जमीनविवादामुळे रखडली आहे. या दोन्ही इमारती जुलै २०१८ च्या आत पूर्ण होतील, असे तेव्हा सांगण्यात आले होते; मात्र अजूनही त्या अपूर्णच आहेत. आता त्यासाठी मार्च २०१९ ची तारीख देण्यात येत आहे.

काय आहे नॅटग्रीड?
माहिती गोळा करणारी, विश्‍लेषण करणारी अत्याधुनिक यंत्रणा
सर्व डेटाधारक संस्था, संघटना आणि वापरकर्ते यांना जोडणे
गुप्तचर संस्था, पोलिस, महसूल व सीमाशुल्क यांचा समावेश
डेटास्रोत ः सर्व नागरिकांची इमिग्रेशन माहिती, बॅंका, तसेच अन्य आर्थिक व्यवहार यांची माहिती, दूरध्वनी संभाषण यांची माहिती
पॅन क्रमांक व संबंधित सर्व माहिती नॅटग्रीडला देण्यासंबंधी प्राप्तिकर विभाग आणि नॅटग्रीड यांच्यात २०१७ मध्ये ‘एमओयू’

Web Title: NatGrid project is still incomplete