नवी मुंबई पालिकेकडून निविदेला मुदतवाढ; २६ नोव्हेंबर अंतिम तारीख

वाशी : नवी मुंबईतील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी महापालिका क्षेत्रात तिसऱ्या डोळ्याची नजर राहणार आहे. सद्यःस्थितीत शहरातील मुख्य रस्‍ते, वर्दळीची ठिकाणी २८२ सीसीटीव्ही लावण्यात आले आहेत; मात्र सर्वच विभागांत महत्त्वाच्या ठिकाणी १५४ कोटी रुपये खर्चातून अत्याधुनिक पद्धतीने शहर तिसऱ्या डोळ्याच्या नजरेत आणणार आहे.

जुनी निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने राबवण्यात आलेल्या निविदा मागवण्याची मुदत १६ नोव्हेंबरपर्यंत होती. आता त्याला १० दिवसांची मुदतवाढ देत २६ तारखेपर्यंत निविदा भरता येणार आहेत.शहरात सीसीटीव्ही बसवण्याच्या सुरुवातीच्या निविदेलाही वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली होती, परंतु या वेळी संबंधित सहभाग घेणाऱ्या कंपन्यांनीच कागदपत्रे व इतर कार्यालयीन कागदपत्रांसाठी मुदतवाढ मागितली आहे.

शहरातील सीसीटीव्हीचा हा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून कागदावरच असून तो प्रत्यक्षात येणार तरी कधी असा प्रश्न आहे. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हा प्रस्ताव आणला, परंतु त्याला विरोध झाला. त्यानंतर डॉ. रामास्वामी यांच्या काळात २५ जून २०१९ रोजी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर स्वारस्य अभिव्यक्ती सूचना मागवण्यात आल्‍या. त्यानंतरचे आयुक्त मिसाळ यांनी ही अभिव्यक्ती सूचना प्रक्रिया रद्द केली. वर्षभरापूर्वी याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर होऊनही सीसीटीव्हींचे काम अद्याप लालाफितीत अडकले.

शहरासाठी नागरिकांच्या दृष्‍टीने फायदेशीर असलेल्‍या या प्रकल्पाला मार्गी लावण्यासाठी आयुक्त अभिजित बांगर प्रयत्नशील आहेत. गतवेळी संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द केली, त्या वेळी १५४ कोटींच्या कामासाठी २७४ कोटींची निविदा आली होती. त्यामुळे अनेक राजकीय वादंगांनंतर जुनी निविदा प्रक्रियाच महापालिकेने रद्द केली होती.

नव्याने राबविलेल्या प्रक्रियेत किती कोटींची निविदा येणार याबाबत उत्सुकता आहे. मुदतवाढ दिल्‍याने किती कंपन्या सहभागी होतात आणि किती कोटींपर्यंत उड्डाण घेतात, याकडे नागरिकांसह राजकीय पक्षांचेही लक्ष लागले आहे. तोपर्यंत नागरिकांची सुरक्षा वाऱ्यावरच राहण्याची शक्‍यता आहे.

जुनी निविदा २७० कोटींपर्यंत

सीसीटीव्ही कामाच्या जुन्या निविदेची रक्कम २७० कोटीपर्यंत गेली होती. त्यामुळे आता हे काम १७५ ते २०० कोटींच्या आतच येणार की काय, याबाबत उत्सुकता आहे.

सीसीटीव्हीसाठी नव्याने काढलेल्या निविदा प्रक्रियेसाठी सहभागी कंपन्यांनी मुदतवाढ मागितली होती. त्यामुळे प्रशासनाने १० दिवसांची मुदतवाढ दिली असून आता २६ नोव्हेंबरपर्यंत सहभाग घेता येणार आहे. सीसीटीव्ही प्रकल्प महत्त्वाचा असून पालिका प्रयत्नशील आहे.

- अभिजित बांगर, आयुक्त