मुंबईत चौथी भाषा खपवून घेणार नाही, असा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एका जाहीर सभेत इशारा दिला होता. मुंबई महापालिका प्रशासनानेही पालिका शाळांत चौथी भाषा नकोच, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. तीन भाषांव्यतिरिक्त अन्य भाषांचा भार विद्यार्थ्यांवर टाकणे मानसशास्त्रीयदृष्ट्या सयुक्तिक होणार नाही, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.
मुंबई - मुंबईत चौथी भाषा खपवून घेणार नाही, असा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एका जाहीर सभेत इशारा दिला होता. मुंबई महापालिका प्रशासनानेही पालिका शाळांत चौथी भाषा नकोच, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. तीन भाषांव्यतिरिक्त अन्य भाषांचा भार विद्यार्थ्यांवर टाकणे मानसशास्त्रीयदृष्ट्या सयुक्तिक होणार नाही, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.
पालिकेच्या प्राथमिक शाळांत इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या मुलांना लहानपणापासूनच मातृभाषेसह इंग्रजी, हिंदी, संस्कृत या भाषा आत्मसात करण्याचे वर्ग सुरू करावेत, अशी मागणी नगरसेवक भालचंद्र आंबोरे यांनी 2015 मध्ये ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. या मागणीवर अभिप्राय प्रशासनाने देऊन तीन भाषांव्यतिरिक्त अन्य भाषांचा भार मुलांवर नको, असे स्पष्ट केले आहे. प्रचलित शिक्षणपद्धतीत इयत्ता पहिली ते चौथीसाठी मातृभाषेव्यतिरिक्त इंग्रजी हा विषय आहे. या दोन भाषांव्यतिरिक्त पहिली आणि दुसरीच्या स्तरावर संभाषणकौशल्यासाठी मराठी भाषा अन्य भाषिक शाळांमध्ये अनिवार्य आहे. इयत्ता तिसरीपासून अन्य भाषिक शाळांमध्ये (उर्दू, तमीळ, तेलुगू, कन्नड, गुजराती) मराठी भाषेचे पाठ्यपुस्तक आणि मराठी भाषेची लेखी परीक्षा यांचा समावेश आहे. त्यांच्या वयोगटाला आवश्‍यक असणारा आणि मानसशास्त्रीयदृष्ट्या समर्पक अशा तीन भाषांचा समावेश अभ्यासक्रमात केलेला आहे. त्यामुळे चौथ्या भाषेचा भार मुलांवर नकोच, असे अभिप्रायात पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.
