मिरा-भाईंदर पालिकेच्या अर्थसंकल्पात सहाशे कोटींची तुट

प्रकाश लिमये : सकाळ वृत्तसेवा

भाईंदर : मिरा-भाईंदर पालिकेच्या (Mira Bhayandar Municipal corporation) ३१ मार्चला संपलेल्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात (Budget) तब्बल ६०० कोटी रुपयांची तूट आली आहे. प्रशासनाने अर्थसंकल्पात जमा बाजू दाखवलेल्या आकडेवारीत भरमसाट वाढ करण्यात आल्यामुळे तसेच सरकारकडून (Government) अपेक्षित असलेले कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान न आल्यामुळे ही तूट आली आहे. बुधवारी पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय महासभेत (Budget session) ही बाब उघडकीस आली आहे.

गेल्या वर्षी महापालिका प्रशासनाने १५०९ कोटी रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प स्थायी समितीसमोर सादर केला होता. हा मूळ अर्थसंकल्प आधी स्थायी समितीने आणि नंतर महासभेने तब्बल ५०० कोटी रुपयांनी फुगवल्यामुळे तो २०६२ कोटी रुपयांवर पोहोचला होता; मात्र बुधवारी झालेल्या अर्थसंकल्पीय महासभेत प्रशासनाने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा सुधारित अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर प्रत्यक्षात तो १४४३ कोटी रुपयांचाच असल्याचे स्पष्ट झाले. यावरून प्रशासनाने गेल्या वर्षी सादर केलेला मूळ अर्थसंकल्पच योग्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

गेल्या वर्षी सत्ताधारी भाजपकडून अर्थसंकल्पाच्या जमा बाजूतील उत्पन्नाच्या आकडेवारीत सुमारे २०० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. यात प्रामुख्याने मालमत्ता कराचा समावेश होता. शहरात सुरू असलेल्या मालमत्तांच्या सर्वेक्षणामुळे मालमत्ता करात भरघोस वाढ होईल, असा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला होता; मात्र वर्षअखेरीस प्रशासनाने अंदाज केलेल्या आकडेवारीनुसारच कराची वसुली झाली असल्याचे सुधारित अर्थसंकल्पावरून स्पष्ट झाले आहे.

दुसरीकडे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सरकारकडून विविध विकास कामांसाठी अनुदान मिळेल असे गृहित धरण्यात आले होते. त्यानुसार हे अनुदान सुमारे ४०० कोटी रुपये असेल असा अर्थसंकल्पात अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यात घनकचरा व्यवस्थापन, मूलभूत सुविधा, रस्तेबांधणी, बाळासाहेब ठाकरे कलादालन, सांस्कृतिक भवन, आदिवासी वस्ती, सूर्या पाणी पुरवठा आदी विकास कामांसाठी हे अनुदान येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात दाखवण्यात आले होते.

प्रत्यक्षात मात्र या अनुदानापोटी एक रुपयाही सरकारकडून आला नाही. दुसरीकडे कोव्हिड काळात महापालिकेने केलेल्या खर्चापोटी सुमारे १२५ कोटी रुपये सरकारकडून अनुदान प्राप्त होईल, असेही अर्थसंकल्पात दाखवण्यात आले होते; मात्र त्यापैकी अवघे २५ कोटी रुपयेच प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे अनुदानापोटी सरकारकडून न आलेले सुमारे ४०० कोटी रुपये तसेच २०० कोटी रुपयांनी कमी झालेले उत्पन्न याचा थेट परिणाम अर्थसंकल्पावर झाला आणि त्यात सुमारे ६०० कोटी रुपयांची तूट झाली.

दरवर्षीचे देयकांची थकबाकी

गेल्या काही वर्षांपासून अर्थसंकल्प अवास्तव फुगवला जात असल्यामुळे महापालिकेची विकास कामांची देयके थकित राहत आहेत. फुगवलेल्या अर्थसंकल्पाच्या आकडेवारीनुसार विकास कामे हाती घेतली जातात. प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेला तेवढे उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे विकास कामांची कंत्राटदारांची देयके थकित राहतात आणि ती पुढील आर्थिक वर्षात फेडावी लागतात असा थेट आरोप विरोधी पक्षातील काँग्रेसचे वरिष्ठ नगरसेवक अनिल सावंत यांनी महासभेत केला होता. दरवर्षी मागील वर्षातील देयकांचा बोजा या पद्धतीने वाढत असल्यामुळे थकित देयकांची रक्कम आता ५०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे, अशी माहिती महापालिका सूत्रांनी दिली आहे.